Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक आणि व्यवहार विभागाच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून ५ लाख टन रब्बी उन्हाळ कांद्याची खरेदी होत आहे. दोन्ही संस्थांना प्रत्येकी २.५ लाख टनांचा लक्ष्यांक आहे. मात्र खरेदीत नसलेली स्पर्धा, पारदर्शकतेचा अभाव व बाजार समित्यांच्या तुलनेत दरातील तफावत यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.

परिणामी खरेदी लक्ष्यांकाच्या तुलनेत ‘एनसीसीएफ’ची १० टक्केही खरेदी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे लक्ष्यांक पूर्ण करताना खरेदीचा टक्का वाढवण्यासाठी धडपड सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना खरेदीची कमाल मर्यादा, कोटा यासंबंधीच्या अटी काढल्या आहेत. तर जास्तीतजास्त खरेदी करण्यासंदर्भात आता थेट पत्रच काढले आहे.

चालूवर्षी ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदीत पहिल्यापासूनच गोंधळ दिसून आलेला आहे. ७ मे पासून ५० खरेदी केंद्रांवर कांदा खरेदी सुरू होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. त्यात निविदा प्रक्रियेत गोंधळ होता. यापूर्वी काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना डावलून परराज्यातील कंपन्यांना यंदा पायघड्या टाकण्यात आल्या. त्यामुळे प्रत्यक्षात १३ मे रोजी ही खरेदी आठवड्यानंतर सुरू झाली.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात अप्रत्यक्षपणे मतांवर डोळा ठेवूनच खरेदीची लगबग केली. आता कामकाज सुरू होऊन एक महिना उलटूनही अवघी १७ हजार टन कांद्याची खरेदी झाली आहे. ती १० टक्क्यांहून कमी आहे.

‘एनसीसीएफ’ पूर्वी कांद्याचे दर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाना कळवित. त्यानंतर ते खरेदी केंद्राकडे येत. मात्र आता ते थेट केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागातर्फे दर सप्ताहाला दिले जातात. त्यातच २ जूननंतर नव्याने कुठलेही दर कळवण्यात आलेले नाहीत. हे दर जुळत नसल्याने खरेदीला फटका बसत आहे.

२,००० टन खरेदीची कमाल मर्यादा काढली

पूर्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाला दर आठवड्याला कमाल २,००० टन कांदा खरेदीचा लक्ष्यांक दिला जायचा. मात्र काही ठराविक महासंघांनीच सप्ताह खरेदी लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. तर बहुसंख्य महासंघांनी तो पूर्ण झालेला नाही.

त्यामुळे आता महासंघांकरीता पत्र काढून कमाल मर्यादा व खरेदीसाठी कुठलाही कोटा नसल्याचे स्पष्ट करत जास्तीतजास्त कांदा खरेदी करा या बाबत पत्र ‘एनसीसीएफ’ने काढले आहे.एकीकडे प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात खरेदीसाठी दबाव असल्याचे केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे.

खरेदी वाढवा; अन्यथा केंद्र रद्द करण्याची धमकी

बाजार समित्यांमध्ये दर प्रतिक्विंटल २,३०० ते २,७०० रूपये दरम्यान आहेत. तर ‘एनसीसीएफ’ केंद्रावर दर प्रतिक्विंटल २,१०५ रुपये आहे. त्यात सरासरी ४०० रुपयांची तफावत असल्याने शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याची स्थिती आहे. एकीकडे ४५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ हे ‘एनसीसीएफ’च्या वतीने खरेदीसाठी उतरले आहेत.

‘नाफेड’च्या दुप्पट त्यांची संख्या आहे. तर जवळपास २०० केंद्र कार्यान्वित आहेत. मात्र खरेदीत प्रतिसाद असून नसल्यासारखा आहे. आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना पत्र काढून कमाल मर्यादा व खरेदीसाठी कुठलाही कोटा नसल्याचे स्पष्ट करत जास्तीत जास्त कांदा खरेदी करा या बाबत पत्र ‘एनसीसीएफ’ने काढले आहे. तर खासगीमध्ये फोन करून ‘‘कांदा खरेदी वाढवा; अन्यथा केंद्र रद्द करू’’ अशी धमकी दिली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र भीतीपोटी किरकोळ स्वरूपात खरेदी केंद्रावर होत आहे.