Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत रब्बी कांद्याची खरेदी ‘नाफेड’कडून मागील महिन्यात गुंडाळण्यात आली. आता एक महिना उलटत नाही तोच खरेदी करून साठवलेल्या कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘नाफेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश चौहान यांचा नाशिक दौरा झाला; मात्र कमालीची गोपनीयता पाळून त्यांनी भेटी दिल्या. त्यामुळे नाफेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा (एमडी) दौरा कांद्याचा दर पाडण्याच्या नियोजनासाठी होता, असा आरोप शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

एकीकडे पारदर्शकता आणल्याचे नाफेडचे संचालक सांगत आहेत. मात्र त्यास स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हरताळ फासला आहे. कांदा खरेदीनंतर महिन्यातच बफर स्टॉक वितरण करण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे. मात्र त्याची कुठलीही माहिती दिली जात नाही.

एकीकडे रविवारी (ता. १८) व सोमवारी (ता. १९) व्यवस्थापकीय संचालकांचा दौरा कार्यालयीन असल्याचे अगोदर सांगण्यात आले. मात्र माहिती घेण्याबाबत सोमवारी (ता. १९) नाफेडचे शाखा व्यवस्थापक निखिल पाडदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी नंतर तो व्यक्तिगत असल्याचे सांगत अधिक माहिती देण्याचे टाळले. त्यामुळे आता अनेक तर्कवितर्क व शंकांना उधाण आले आहे.

गेल्या वर्षभरापासून केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आहेत. आता मिळणाऱ्या दराचा काहीसा दिलासा आहे. यापूर्वी ‘नाफेड’ने खरेदी केली त्यात स्पर्धात्मक दर दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताची ही खरेदी झाल्याचे दिसून आलेले नव्हतेच. मात्र आता काही ठिकाणी खरेदीत गोंधळ दिसून येत असल्याची स्थिती आहे.