Kharif Season 2025 : केंद्र सरकारने नुकतेच खरिपातील १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर करण्याचा सोपस्कार पार पाडला. पुढील वर्षभर जेव्हा जेव्हा शेतीमाल दराचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा हमीभावाची चर्चा होईल. प्रत्यक्षात मात्र मोजक्या पिकांचा अपवाद वगळता हमीभाव कागदावरच राहतील. जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळतात की नाही, याचे सोयरसुतक सरकारला नसते.

भारत आपल्या शेतकऱ्यांना हमीभाव देतो, अशी चर्चा जगभरात असते. तसेच जगात भारतातच हमीभाव दिले जातात, हे आपले सरकार मोठ्या गर्वाने सांगते. पण औद्यागिक, सेवा क्षेत्र तसेच रोजगार हमी योजनेत काम करणाऱ्या मजुरांना जीवन जगण्यासाठी किमान उत्पन्नाचा अधिकार सरकारने दिला आहे, तसाच अधिकार शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी सरकारचीही आहे.

केवळ या जबाबदारीतून सुटका व्हावी यासाठी सरकारे आतापर्यंत हमीभाव जाहीर करत आली, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण सरकार केवळ हमीभाव जाहीर करते. हे हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळावे, याचे बंधन सरकारने घातले नाही. किंबहुना सरकारची तशी इच्छाही नाही.

त्यामुळे दरवर्षी नावापुरते हमीभाव जाहीर होतात आणि खुद्द सरकारच भाव पाडण्यासाठी खुली आयात, कमी आयात शुल्क, साठा मर्यादा (स्टाॅक लिमिट), निर्यातबंदी असे निर्णय घेते. सरकारच शेतकऱ्यांच्या किमान उत्पन्नाचा म्हणजेच हमीभावाचा विचार करत नाही तर खासगी बाजार व्यवस्थेकडून आपण काय अपेक्षा करणार ?

कडधान्यांची माती

शेतीमालाची आयात करताना सरकारचे ठोस आणि निश्चित असे धोरण नाही. केवळ भाव पाडणे हा एककेंद्री कार्यक्रम ठरलेला आहे. खरे तर सरकारने आयात करताना देशातील पुरवठा आणि मागणीत किती तफावत आहे, किती आयात करावी लागेल, कोणत्या भावात आयात करावी याचा थांगपत्ताही सरकारच्या धोरणात नसतो.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान तर होतेच, शिवाय व्यापारी आणि प्रक्रियादारांचीही कोंडी होते. सरकारच्या आयात धोरणामुळे बाजारभावाची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. एरवी उत्पादन कमी झाले की चांगला भाव मिळणार, हा बहुतेक वेळा येणारा अनुभव गेल्या दोन वर्षात फोल ठरत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कडधान्य. देशात सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे उत्पादन कमी झाले.

त्यामुळे चांगल्या भावाची अपेक्षा होती. मागील हंगामात तुरीच्या बाजारात काही महिने तेजी येऊन भाव १२ हजारांच्या घरात गेले होते. पण सरकारला आयातीची अवदसा आठवली. सरकारने आयात खुली केली. त्यामुळे भाव कोसळले. चालू हंगामात तुरीसाठी शेतकऱ्यांना साधा हमीभावही मिळाला नाही. तुरीला हमीभाव होता ७ हजार ५५० रुपये. पण शेतकऱ्यांना ७ हजारांच्या घरात तूर विकावी लागली.

हरभऱ्याचेही तसेच झाले. सरकारने हरभरा आयात खुली केल्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तब्बल १५ लाख टन एवढी विक्रमी आयात झाली. तसेच हरभऱ्यासह तुरीला आणि इतर कडधान्याला पर्याय ठरत असलेल्या पिवळा वाटाण्याची आयातही मोकळी केली. त्यामुळे पिवळा वाटाण्याची विक्रमी २१ लाख ६४ हजार टन आयात झाली.

याशिवाय मसूरची १२ लाख १९ हजार टन आणि उडदाची ८ लाख २० हजार टन आयात करण्यात आली. या बेसुमार आयातीमुळे देशातील एकूण कडधान्य उत्पादन कमी राहूनदेखील पुरवठा गरजेपेक्षा जास्त झाला. विशेष म्हणजे ही आयात कोणत्या भावात करावी, याचे कोणतेही बंधन नव्हते. बहुतांशी मालाची आयात कमी भावात झाली. उदाहरण द्यायचे झाले तर हरभरा आणि पिवळा

वाटाण्याचे देता येईल. देशात हरभऱ्याचे भाव ५५०० रुपये असताना पिवळा वाटाणा ३५०० रुपयाने आयात होत होता. देशातील भावापेक्षा कमी भावात आयात होत राहीली. त्यामुळे देशातील भाव पडले. पण तरीही आयात वाढत गेली. निर्यातदार देशांनी भारतातील कडधान्य बाजारातील तेजी जाईपर्यंत भाव कमी करत निर्यात केली.

या देशांना हे शक्य होते कारण हेक्टरी उत्पादकता जास्त आणि उत्पादन खर्च कमी आहे. भारत सरकारने केवळ आयातीचा कार्यक्रम राबवला. देशात उत्पादन कमी झाल्यानंतर आयात करणे आवश्यकच आहे. पण ही आयात होताना देशातील शेतकऱ्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. किमान आपण जाहीर करत असलेल्या हमीभावाला तरी सरकारने आयात करताना संरक्षण देणे आवश्यक आहे.

भावांतर हाच योग्य पर्याय

भात आणि गहू या दोन पिकांनाच सातत्याने हमीभावाचे संरक्षण मिळते. इतर पिकांचे हमीभाव मात्र बहुतांश वेळा कागदावरच राहतात. हमीभावाला संरक्षण म्हणजे सरकारने खरेदी करणे एवढाच संकुचित अर्थ काढला जातो. वास्तविक खरेदी सरकारने करो किंवा खासगी व्यापाऱ्यांनी करो, शेतकऱ्यांच्या पदरात हमीभाव पडायलाच हवा. त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक बाजू भक्कम करायला पाहिजे.

सरकार संपूर्ण मालाची खरेदी करू शकणार नाही, हे मान्य. सरकारी यंत्रणांचा कारभार पाहिला तर सरकारने ते करूही नये आणि सरकारचे ते कामही नाही. दुसरी चर्चा अशीही रंगवली जाते की शेतकऱ्यांना हमीभाव दिला तर महागाई वाढेल. सरकार दरवर्षी अन्नधान्याचे हमीभाव किमान ३ टक्के ते ९ टक्क्यांपर्यंत वाढवते. मग दरवर्षी महागाई याच दराने वाढेल. ही भीती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात रुजवली जाते. पण सरकारने खरेदीत हस्तक्षेप न करताही शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे शक्य आहे.

सरकारकडे आता फार्मर आयडी-अॅग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध आहे. पिकांच्या अचूक नोंदी करणेही शक्य आहे. दरदिवशीच्या बाजाराची माहिती सरकारकडे असतेच. त्यामुळे सरकार पुढच्या काळात शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक देऊन हमीभावाचे संरक्षण देऊ शकते. यापूर्वी भावांतर योजना राबविली तेव्हा सरकारकडे अशा नोंदी आणि यंत्रणा नव्हती.

पण आता आपल्याकडे अचूक माहितीसाठा (डेटा) असल्याचा दावा खुद्द सरकारच करत असेल तर मग शेतकऱ्यांना भावफरक द्यायला काय हरकत आहे ? उदा. सरकारने चालू हंगामात जवळपास २० लाख टन सोयाबीन खरेदी केले. त्यासाठी जवळपास १ हजार कोटी रुपये खर्च केले. पण हाच पैसा भावफरक म्हणून दिला असता असता तर जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता.

समजा बाजारभाव आणि हमीभाव यात १ हजार रुपयांची तफावत आली असती तर याच १ हजार कोटी रुपयांतून १ कोटी शेतकऱ्यांना हमीभाव देता आला असता. हा केवळ हमीभावाने खरेदीचा आकडा आहे. पण खरेदीसाठी लागणारा खर्च, खरेदी संस्थांचे कमिशन, भ्रष्टाचार, मालाची नासाडी याचा विचार केला तर सरकारी खरेदीपेक्षा भावफरक हाच उपाय योग्य वाटतो.

यापूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेत झालेल्या गैरप्रकारांचा दाखला देत अनेक जण या उपायाला विरोध करत आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये व्यापाऱ्यांनी अनेक गैरप्रकार केले, तसेच काही शेतकरी आणि व्यापारी यांनी संगनमत करून सरकारला फसवले. परंतु सरकारने ठरवले तर उपलब्ध यंत्रणा वापरून हे गैरप्रकार रोखणे सहज शक्य आहे. दोषींवर कडक कारवाई केली तर त्यातून योग्य संदेश जाईल.

सरकारकडे अर्थतज्ज्ञ, मार्केट विश्लेषक, जाणकार, अभ्यासकांची फौज आहे. सरकार देशातील पुरवठ्याचा विचार करून निर्यातबंदी, खुली आयात, साठा मर्यादा (स्टॉक लिमिट) लागू करणे असे धोरणात्मक निर्णय घेत असते. सरकारला या यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतीमालाची सरासरी दरपातळी काढणे शक्य आहे. सरकारने ही दरपातळी आणि हमीभाव यातील भावफरक जाहीर करून तो शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यात थेट जमा करावा. पण हा निर्णय घेण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. त्याची सध्या वाणवा दिसते.

आयात करताना तारतम्य हवे

तसेच शेतीमालाची आयात करतानाही सरकार हमीभावाचे संरक्षण करू शकते. आयात माल हमीभावापेक्षा कमी दरात येणार नाही, असे आयात शुल्क लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेऊ शकते. नंतर गरजेप्रमाणे सरकार आयातशुल्कात कपात करू शकते. पण एक निश्चित धोरण असेल तर देशातील बाजारही व्यवस्थित चालेल.

व्यापारी आणि प्रक्रियादारांना हमीभावाची एक पातळी लक्षात ठेऊन काम करता येईल. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनाही हमीभावाची शाश्वती असेल तर शेतकरी पिकाची पेरणी करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ शकतील. किमान भावाची शाश्वती असेल तर शेतकरी शेतीत गुंतवणूकही करतील. त्यामुळे उत्पादकताही वाढेल.

देशात खाद्यतेल आणि कडधान्य उत्पादन वाढले तरच या आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. आयात करून आपण आत्मनिर्भर होणार नाही, याचे भान सरकारला असायला हवे. जगातील विकसित देश आपल्या शेतकऱ्यांना मोठमोठी अनुदाने देऊन मदत करत आहेत.

त्यामुळे तेथील शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करून उत्पादकता वाढवत आहेत. आपण त्या शेतकऱ्यांचा स्वस्त माल आयात करून आपल्या शेतकऱ्याला आणखी अडचणीत आणत आहोत. हा शिरस्ता मोडीत काढून नवीन दृष्टिकोन स्विकारायला हवा हे एकदा धोरणकर्त्यांच्या पचनी पडले तर मार्ग सापडायला वेळ लागणार नाही.