Latur News : सोयाबीनच्या हमीभावाने खरेदीसाठी त्यातील ओलाव्याच्या प्रमाणाचा टक्का १२ वरुन १५ टक्के करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १५) याबाबतचे अधिसूचना काढली तरी अडत बाजारात सोयाबीनचा भाव ‘जैसे थे’ आहे.

ओलाव्याचा टक्का वाढला तरी त्याचा परिणाम बाजारभावावर झाला नसल्याचे चित्र असतानाच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेवटच्या टप्प्यात सोयाबीनच्या हमीभावासाठी राजकीय पक्षांनी आश्वासनाचा पाऊस पाडला.

महाविकास आघाडीकडून सरकार आल्यानंतर सात हजार हमीभाव देण्याच्या आश्वासनांचे एकच मेसेज अनेकदा पाठवण्यात आले तर महायुतींकडून सहा हजार हमीभावाची हमी देण्यात आली. या स्थितीत शेतकरी संभ्रमात असून हमीभाव केंद्रावर अद्याप ओलाव्याबाबत काहीच सूचना आल्या नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

मागील दोन वर्षापासून सोयाबीनच्या भावाचा मुद्दा शेतकऱ्यांना हतबल करत आहे. बाजारात भावाची चढउतार सुरू असून गेली काही दिवस भाव साडेचार हजार रुपये क्विंटलच्या पुढे सरकताना दिसत नाही.

१५ ऑक्टोबरपासून हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी सुरू झाली तरी सुरवातीला बारदाना व त्यानंतर सोयाबीनच्या ओलाव्याची अडचण झाली. यामुळे खरेदी केंद्रावर मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी झाली. केंद्रावर महिनाभरात सोयाबीनची अल्प खरेदी झाली असताना विक्रीच्या नोंदणीची मुदत संपली.

३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणीला मुदतवाढ देतानाच सरकारने केंद्रावर सोयाबीन खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ वरुन १५ टक्के केला आहे. यामुळे बाजारात भावात वाढ होण्याची आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, ती मृगजळच ठरली. ओलाव्याचा टक्का वाढला तरी बाजारात सोयाबीनच्या भाव वाढले नाहीत. सोयाबीनचे कमाल व किमान भाव `जैसे थे`च आहेत.

हमीभाव खरेदी केंद्रावरही अजून १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनची खरेदी करण्याबाबत काहीच सूचना आलेल्या नाहीत. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी सोयाबीनच्या हमीभावाचा मुद्दा उपस्थित केला असून महाविकास आघाडीने सरकार सत्तेवर आल्यास सोयाबीनला सात हजार रुपये तर महायुतीने सहा हजार रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

 विश्वास ठेवायची की नको?

काँग्रेसकडून तर `काँग्रेसचे सरकार येणार, सोयाबीनला सात हजार रुपये भाव देणार` असे मेसेज शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर अनेकदा पाठवण्यात आले. काही उमेदवारांनीही याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीची घाई न करण्याचे आवाहन केले आहे.

यामुळे शेतकरी संभ्रमात असून मागील दोन वर्षातील अनुभव लक्षात घेता राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा की नको, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

दुसरीकडे १५ टक्के ओलावा असला तरी हमीभावाने सोयबीन खरेदीबाबत अद्याप काहीच सूचना आल्या नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सोमवारी (ता. १८) दिवसभर या विषयावर दोन व्हिडिओ कॉन्फरन्स असून त्यात सूचना मिळतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.