अमेरिकेला भारतातून साखर निर्यात होणार

1. अमेरिकेला भारतातून साडे आठ हजार टन साखर निर्यात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण ही निर्यात दोन देशांतील मैत्रीपूर्ण कराराचा एक भाग आहे. त्यामुळे अमेरिकेला खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्यात वाढण्याची शक्यता नाही. कारण अमेरिकेच्या शेजारी ब्राझील आहे. ब्राझील हा जगात सगळ्यात जास्त साखर निर्यात करतो. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. ब्राझीलच्या तुलनेत भारतातून साखर आयात करणे अमेरिकेला परवडत नाही. ती खूप महाग पडते. त्यामुळे साडे आठ हजार टनाची निर्यात हा केवळ सदिच्छेचा भाग आहे, असं तज्ज्ञांनी सांगितलं. अमेरिका हा काही आपला प्रमुख आयातदार देश नाही. आपली साखर बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या आशियायी देशांमध्ये जाते. तसेच आखाती देशदेखील मोठ्या प्रमाणात भारतीय साखर विकत घेतात.

यंदा हापूसचा हंगाम लांबण्याची शक्यता

2. यंदा हापूस आंब्याचा हंगाम लांबण्याची शक्यता आहे. कोकणात दरवर्षी ऑक्टोबर अखेर किंवा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून आंबा कलमांना मोहोर यायला सुरवात होते. परंतु यावर्षी नोव्हेंबर महिना संपत आला तरी अजूनही मोहोर आलेला नाही. थंडी उशिरा सुरू झाल्याने ८० टक्क्यांहून अधिक कलमांच्यावर अजून पालवीच दिसत आहे. यंदा ऑक्टोबर हिट जाणवलीच नाही. थंडी उशिरा सुरू झाली. तापमानात चढ-उतार होत आहेत. त्याचा परिणाम मोहोर येण्यावर झालाय. त्यामुळे यंदा आंबा हंगाम महिनाभर लांबेल, असा बागायतदारांचा अंदाज आहे. बहुतांश कलमांना डिसेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हंगाम मार्च अखेरीपर्यंत सुरू होईल, असे बागायतदारांनी सांगितलं.

गहू दर नियंत्रणासाठी सरकारचा हस्तक्षेप नाही

3. गव्हाच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार सध्या हस्तक्षेप करणार नाही, असं केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितलंय. गव्हाच्या हमीभावातील वाढ आणि महागाईचा दर लक्षात घेतला तर गव्हाच्या किंमती जास्त वाढलेल्या नाहीत, असं त्यांचं म्हणणं आहे. देशात सध्या गहू आणि तांदळाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, त्यामुळे सरकार सध्या आपल्याकडील साठा विक्रीसाठी बाहेर काढणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. १ एप्रिल २०२३ पर्यंत सरकारकडे ११३ लाख टन गव्हाचा साठा असेल. बफर स्टॉकच्या निकषानुसार हा साठा ७५ लाख टन असणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, देशात गव्हाच्या किंमतींतील तेजी कायम आहे. या आठवड्यात देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गव्हाच्या किंमती चढ्या राहिल्या.

उडदातील तेजी कायम राहणार

4. देशात उडदाचे दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे. लातूर बाजारात उडीद प्रति क्विंटल ६००० ते ७८०० रूपये दराने विकला जात आहे. तर जबलपूर मार्केटला ४००० ते ६१०० रूपये दर मिळतोय. सलग तिसऱ्या वर्षी भारतात उडदाचे उत्पादन घटणार आहे. त्यामुळे यंदाही आयातीशिवाय पर्याय नाही. म्यानमारमधून उडीद मोठ्या प्रमाणावर आयात होण्याची चिन्हे आहेत. म्यानमारमध्ये यंदा उडदाचं पीक चांगलं आहे. डिसेंबरच्या शेवटी किंवा जानेवारीत म्यानमारमध्ये नव्या पिकाची आवक सुरू होईल. सध्या म्यानमारमध्ये नवीन पीक येईपर्यंत जुना माल कमी किंमतीत बाहेर काढण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे म्यानमार उडदाचे दर काही प्रमाणात घटले आहेत. परंतु भारतातील उडदाचे कमी उत्पादन लक्षात घेता दीर्घ कालावधीत उडदातील तेजी कायम राहण्याचे चित्र आहे.

आयात वाढली तरी तुरीतील तेजी कायम राहणार?

5. सध्या बाजारात तुरीची आवक (Tur Arrival) नगण्य आहे. स्टॉकिस्ट, मिलर्स आणि व्यापारी नवीन हंगामातील आवक कधी सुरू होईल, याची वाट बघत आहेत. कर्नाटकात डिसेंबरच्या मध्यावर नवीन आवक सुरू होण्याची शक्यता आहे. यंदा देशातील तुरीचे उत्पादन (Tur Production) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घटण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने तूर उत्पादनाच्या अंदाजात कपात केली आहे. आधीच्या अंदाजानुसार यंदा ४३.४ लाख टन तूर उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु आता सुधारित अंदाजानुसार उत्पादन ३८.९ लाख टनावर आणले आहे.

तर आयग्रेन इंडियाच्या अहवालानुसार यंदा तूर उत्पादन ३५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. तर तुरीचा खप ४५ लाख टन राहणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे तुरीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी यंदाही आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. तुरीचे दर मजबुत राहण्यासाठी सध्या स्थिती अनुकूल आहे. सरकारने तूर आयातीसाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या आफ्रिकेतून तुरीची आयात सुरू झाली आहे. तर म्यानमारध्ये तुरीचे नवीन पीक फेब्रुवारीपासून हाती येईल. याच दरम्यान भारतातही तुरीची आवक सुरू होईल. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत बाजारात तूर मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. वाढत्या आयातीमुळे तुरीच्या किंमतीवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. परंतु दरातील ही घट कायमस्वरूपी राहणार नाही. उत्पादन आणि मागणी-पुरवठ्याचे मुलभूत घटक लक्षात घेता तुरीमध्ये येत्या काळात मोठी तेजी येऊ शकते. परंतु महागाई कमी करण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने आततायी निर्णय घेऊ नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर तुरीचे दर हमीभावाच्या वर राहू शकतात, असे बाजारविश्लेषकांनी सांगितलं.