१) साखर, गहू, भात निर्यातीवरील बंधनं उठणार का? (Wheat, Rice Export)

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने म्हणजे आयएमडीने (IMD) यंदा देशात सर्वसाधारण मॉन्सून (Monsoon) राहील, असा अंदाज दिलाय. त्यामुळे सरकार साखर, गहू आणि भाताच्या निर्यातीवरील बंधनं उठवेल का, याबद्दल चर्चा सुरू झालीय. परंतु काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत.

तसेच त्यानंतर सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागतील. या निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये, म्हणून सरकारचा आटापिटा सुरू आहे. त्या दृष्टीनेच निर्यातीची धोरणं आखली जात आहेत.

त्यामुळे येत्या खरीपात अन्नधान्यांचं विक्रमी उत्पादन झालं तरच सरकार निर्यातीच्या धोरणांत बदल करेल, असं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे. गहू, भात आणि साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

तर पामतेल, सोयातेल आणि सूर्यफुल तेलाची सर्वाधिक आयात भारत करतो. त्यामुळे यंदा पावसाचं प्रमाण काय राहील आणि कोणत्या महिन्यात किती पाऊस पडेल यावर आयात-निर्यातीची गणितं अवलंबून आहेत.

२) कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता (Cotton Rate)

कापसाचे दर येत्या काही दिवसांत वाढतील, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. टेक्सटाईल उद्योगाकडील साठा कमी झाल्यामुळे त्यांच्याकडून खरेदी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच आयएमडीने काल जाहीर केलेल्या पावसाच्या अंदाजात पश्चिम आणि मध्य भारतात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

महाराष्ट्र, गुजरातमधील कापूस उत्पादक पट्टा या भागात येतो. त्यामुळे पुढील हंगामात किती कापूस उत्पादन होते, याबद्दल काळजी व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. दुसऱ्या बाजूला पुढील हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारांतही कापसाचा तुटवडा राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

अमेरिकी कृषी विभागाने म्हणजे यूएसडीएने २०२३ मध्ये कापसाचा पेरा १८ टक्के घटेल, असा अंदाज नुकताच दिलाय. या घडामोडींचा परिणाम बाजारावर होऊन कापसाच्या किंमतींमध्ये सुधारणा होईल, असं जाणकारांनी सांगितलंय. आज देशातील प्रमुख बाजारांत कापसाचा सरासरी दर प्रति क्विंटल ७९०० ते ८४५० या दरम्यान राहिला.

३) सोयाबीन दरवाढीसाठी स्थिती अनुकूल

आज देशातली प्रमुख बाजारांत सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल ४९०० ते ५४०० रूपये या पातळीवर राहिले. परंतु पुढील काही दिवसांत सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अर्जेन्टिनातील दुष्काळामुळे सोयाबीनचं घटलेलं उत्पादन, खनिज तेलाच्या उसळलेल्या किंमती, सोयापेंड निर्यातीत झालेली मोठी वाढ आणि देशातील सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांकडील रोडावलेला साठा हे मुद्दे सोयाबीनच्या दरवाढीसाठी अनुकूल आहेत.

त्यातच काल आयएमडीने देशातील प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांत म्हणजे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. या सगळ्या घटकांमुळे सोयाबीनचे दर वाढतील, असं जाणकारांनी सांगितलं.

४) ई-गोदाम पावतीमुळे शेतमाल तारण कर्जात वाढ

केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी नियंत्रित गोदामांना ई-गोदाम पावती बंधनकारक केली. त्यामुळे सरकारकडे नोंदणी केलेल्या गोदामांमध्ये शेतकऱ्यांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी शेतमाल ठेवला की त्यांना कागदी पावती न मिळता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाची पावती दिली जाते.

त्यामुळे बॅंकांकडून या शेतमालावर कर्ज मिळणं सोपं झालंय. त्यामुळे ई-गोदाम पावतीवर दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा आकडा वाढलाय. गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस सुमारे २,२५० कोटी रूपयाचं कर्ज वाटण्यात आलं.

२०२०-२१ मध्ये हा आकडा ७१३ कोटी रुपये होता. तर २०२१-२२ मध्ये तो १,४४४ कोटी रुपये इतका झाला. तसेच लवकरच शेतीमाल तारण योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड जोडलं जाणार आहे. त्यामुळे तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजदर सवलत लागू होईल, असं जाणकारांनी सांगितलं.

५) निविष्ठांची मागणी वाढेल की घटेल?

आयएमडीने यंदा सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस होईल असा अंदाज वर्तवला. तसेच एल-निनो जुलैनंतर सक्रिय होईल, असंही आयएमडीनं म्हटलं आहे. हा अंदाज जाहीर झाल्यानंतर कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांच्या म्हणजे खते, बियाणे, कृषी रसायने उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये काही प्रमाणात वाढ झाली.

कावेरी सीड कंपनी, युपीएल, रॅलीज, आरसीएफ, सुमिटोमो केमिकल, चंबळ फर्टिलायजर्स यांचे शेअर काही प्रमाणात वाढले. परंतु ही वाढ मर्यादीतच राहिली. कारण आयएमडीने पश्चिम आणि मध्य भारतात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल, असा अंदाज दिला आहे.

तसेच खासगी हवामान संस्था स्कायमेटनेही या भागांत कमी पाऊस होण्याची शक्यता र्वतवली आहे. आयएमडी आणि स्कायमेट या दोन्ही संस्थांचे या भागांत कमी पाऊस होण्याबद्दल एकमत आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातचा भाग या पट्ट्यात येतो.

इथे पाऊस कमी झाला तर कापूस, सोयाबीन, ऊस, भूईमूग आणि कडधान्य पिकांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात बियाण्यांची उलाढाल कशी राहील, याबद्दल बोलताना बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतलेला आहे.

पावसाचं चित्र काय राहील, हे बघण्यासाठी आणखी काही काळ वाट बघावी लागेल; मे महिन्यात आयएमडीचा सुधारित अंदाज येईल, त्यानंतर याबद्दल स्पष्टता येईल, असे या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. परंतु पाऊस थोडा लांबला किंवा कमी झाला तर रोग-किडींचं प्रमाण वाढेल. त्यामुळे कृषी रसायनांचा खप वाढेल, त्याच्या मागणीत घट होणार नाही, असं रसायने उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.