Kolhapur News : मक्याच्या वाढत्या किमती व चणचणीचा फटका मक्यावरील आधारित उद्योगांना बसत आहे. गेल्या काही दिवसांत देशात पुरेसा मका उपलब्ध नसल्याने मक्यावरील अनेक उद्योग संकटात आले आहेत. केंद्राने केवळ ‘नाफेड’च्या माध्‍यमातूनच मर्यादित मक्‍याच्या आयातीला परवानगी दिली आहे.

यामुळे केंद्राने खुल्या आयातीला परवानगी द्यावी. तसेच मक्यावरील आयात शुल्क शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विशेष करून स्‍टार्च उद्योगातून ही आग्रही मागणी होत आहे.

उद्योगांना मका मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऑल इंडिया स्टार्च मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने याबाबतचे पत्र केंद्राला पाठवून त्याद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे. दरवर्षी सुमारे ७० लाख टन मक्याचा वापर या उद्योगात होतो. अन्न, औषधे, खाद्य, कागद आणि रासायनिक उद्योगांना कच्चा माल पुरविण्यासाठी स्टार्च उद्यो‍ग महत्त्वपूर्ण आहे.

ही उत्पादने लोकांच्या दैनंदिन जीवनात अपरिहार्य आहेत. यामुळे ही बाब केवळ उद्योगापुरती मर्यादित न राहता इतर घटकांशीही निगडित आहे. स्टार्च उत्पादनासाठी एक प्राथमिक कच्चा माल असलेल्या मक्याच्या किमतीत दरवर्षी भारतभर सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

कमी उत्पादन आणि इथेनॉलसाठी मक्याचा वापर झाल्याने इतर उद्योगांना मक्‍याची मोठी चणचण भासत आहे. यामुळे नामवंत स्टार्च उद्योगांना देखील याची मोठी झळ बसत आहे. केंद्राने अलीकडेच ‘टेरिफ रेट कोट्या’अंतर्गत पाच लाख टन मक्‍यास ‘नाफेड’च्या माध्यमातून आयात करण्यास परवानगी दिली आहे.

ही परवानगी दिली असती तर पंधरा टक्के आयात शुल्क ठेवले आहे. यामुळे मक्याची आयात न परवडणारी आहे. हे शुल्क कमी करावे, याबरोबर आयातीचा कोटा २० लाख टनांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी ‘असोसिएशन’ची आहे.

सध्या देशात मक्याची मोठी टंचाई आहे. मका बाहेरून येण्यास दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. यामुळे केंद्राने याबाबतचा निर्णय तातडीने न घेतल्यास मका देशात येण्याचा कालावधी लांबू शकतो. यामुळे उद्योग अडचणीत येऊ शकतो. केंद्राने सध्या ‘नाफेड’मार्फत आयात करण्याची अट घातली आहे.

नाफेड व उद्योग यामध्ये समन्वय साधणे, दोघांच्या समन्वयाने एकत्रित प्रक्रिया राबविणे या मोठ्या किचकट बाबी आहेत. यामुळे आणखी अडचणी वाढल्या आहेत. केंद्राने आयातीची परवानगी दिल्‍यास जलदगतीने मका उपलब्ध होऊ शकतो, असेही असोसिएशनने म्हटले आहे. सरकारने उद्योग वाचविण्यासाठी ही बाब गांभिर्याने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.