Pune News : सोयाबीन भाव वाढीसाठी सरकारने सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली. राज्याच्या कृषीमूल्य आय़ोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही ही मागणी करत सरकारने ५ हजार कोटी निर्यात अनुदान दिल्यास सोयाबीनचा भाव ५५०० रुपयांपर्यंत वाढतील, असा दावा केला.

पण आता भाव वाढल्यानंतर किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार आणि कमी भावात सोयाबीन विकलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? हा प्रश्न राहतोच. आपले मुख्यमंत्रीही भावांतर योजना न राबवता आपली जबाबदारी केंद्रावर टाकत आहेत.

देशात वाढलेले सोयाबीन उत्पादन, डीडीजीएसचा पुरवाठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी या कारणामुळे सोयाबीनचे भाव यंदा वाढणार नाहीत हे स्पष्टच होते. देशातील बाजारात सोयाबीनचा भाव हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहता देशात भाव कमीच राहतील आणि सरकारने सोयापेंड निर्यातीला अनुदान द्यावे, अशी मागणी सुरुवातीपासूनच केली जात होती.

बाजारात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरु होती. त्यावेळी सरकारच्या खेरदीचाही आधार बाजाराला मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारने सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती.

शेतकऱ्यांचे सोयाबीन मोठ्या प्रमाणात बाजारात येत असताना भाववाढीसाठीचे प्रयत्न म्हणून केवळ खेरदी केली. सरकारच्या खरेदीनेही भाव वाढले नाहीत. त्यावेळी मात्र आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे सोयापेंड निर्यातीला अनुदान देण्याची मागणी केली नाही. आता मुख्यमंत्री केंद्राकडे अशी मागणी करत आहेत. ही मागणी खरचं शेतकऱ्यांसाठीच आहे का? असा प्रश्न पडतो. कारण आतापर्यंत जवळपास ७० टक्के शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले.

भाव वाढत नसल्याने शेतकरी बाजारात सोयाबीन विकत आहेत. आता ३० टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन आहे. समजा केंद्राने आता निर्यातीला अनुदान दिले आणि भाव वाढलेही तरी त्याचा किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार? ज्या शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन आहे त्या मोजक्या शेतकऱ्यांना वाढलेल्या भावाचा फायदा होईल. पण ज्या ७० टक्के शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकले त्यांचे काय? त्या शेतकऱ्यांना कसा न्याय देणार?

राज्याच्या कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणातात की, सरकारने सोयापेंड निर्यातीसाठी ५ हजार कोटींचे अनुदान दिले तर सोयाबीनचा भाव साडेपाच हजारांवर पोचेल. पण याचा सोयाबीन ४ हजाराने विकलेल्या शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार? हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही.

त्यांना आणि सरकारला सोयाबीनचे भाव नेमके कुणासाठी वाढवायचे आहेत ? शेतकऱ्यांसाठी भाव वाढवायचे असतील तर मग नेमके किती शेतकऱ्यांना भाव वाढवल्यानंतर फायदा होणार आहे? ७० टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या हातून गेले म्हटल्यावर याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी उद्योगांनाच होणार आहे.

सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, फेब्रुवारीच्या शेवटपर्यंत ६६ लाख टन सोयाबीन बाजारात आले. पण सोयाबीनची विक्री खेडा खेरदीतही मोठ्या प्रमाणात होत असते. म्हणजेच सोपा म्हणते त्यापेक्षा जास्त माल शेतकऱ्यांनी विकून झाला.

सोयाबीनची काढणी होऊन ५ महीने झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना निर्यात अनुदान देण्याचे सूचत असेल तर त्यात शेतकऱ्यांचा विचार दिसत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खरचं दिलासा द्यायचा असेल तर भावांतर योजना राबवून शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक द्यावा, असे अभ्यासकांनी म्हटले आहे.