Nagpur News: व्यापाऱ्यांकडून गव्हाची हमीभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी आणि त्यानंतर विक्रीही जादा दराने होते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत हमीभाव केंद्रावर गव्हाची आवकच झाली नाही. यंदाही तीच परिस्थिती निर्माण होणार नाही याकरिता दक्षता घेत लखनऊ (उत्तर प्रदेश) जिल्हा प्रशासनाकडून खुल्या बाजारातील गव्हाच्या खरेदीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

ग्राहकांना गव्हाची स्वस्तात उपलब्धता व्हावी याकरिता स्टॉक लिमिट (साठवण मर्यादा) लावण्यात आली आहे. त्यामुळे गव्हाचा व्यापार अडचणीत आला आहे. त्यातच आता लखनऊ जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाकडून गव्हाच्या खरेदीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याकरिता उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत तहसीलनिहाय पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.

यामध्ये बाजार, अन्न व पुरवठा विभाग त्यासोबतच अन्न सुरक्षा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे. पथकाला छापेमारीचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्याव्दारे कोठेही स्टॉक लिमिटपेक्षा अधिक गव्हाची साठवणूक व्यापाऱ्यांकडून झाल्यास अशा व्यावसायिकांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच व्यापाऱ्याकडून गव्हाची हमीभावापेक्षा अधिक दराने खरेदी आणि गव्हाच्या विक्रीचा प्रकार होत असल्यास त्यावरही कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

या पथकांना दैनंदिन कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भारत सरकारच्या पोर्टलवर देखील या कारवाईचा अहवाल अपलोड केला जाणार आहे. त्यामुळे या पथकांवर कारवाई संदर्भाने दबाव असल्याने त्यांच्याकडून वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी चुकीच्या कारवाया होतील, अशी भीती व्यापारीस्तरावर वर्तविली जात आहे.

हमीभावापेक्षा अधिक दर नको

शेतीमालाला चांगला दर मिळावा याकरिता शासनाकडून बाजार हस्तक्षेप योजना राबविली जाते. मात्र लखनऊ जिल्हा प्रशासनाने हमीभावापेक्षा अधिक दराने व्यापाऱ्यांनी खरेदी करू नये याकरिता प्रयत्न चालविले आहेत. कारण गेल्या दोन वर्षांपासून याच कारणामुळे हमीभाव केंद्रांवर गव्हाची आवक झाली नसल्याचे सांगितले जाते. हमीभावापेक्षा जादा दराने खरेदी केलेल्या या गव्हाची नंतर जादा दराने विक्री होते.