Nashik News : केंद्र सरकारने कांद्यावर ८ डिसेंबरपासून थेट निर्यातबंदी लादली. केंद्राने ग्राहकांचे हित यातून साधले, मात्र गेल्या ९६ दिवसांत (बुधवारपर्यंत, ता. १३) कांदा उत्पादकांचे ३१६१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.

देशातील सत्ताधाऱ्यांसाठी कांदा हे राजकीय पीक झाले आहे. ग्राहकांची ओरड झाली, की सरकारने अधिकाराचा वापर करून हस्तक्षेप करायचा असे यापूर्वी घडले आहे. मात्र यंदा ग्राहकांची कुठलीही ओरड नसताना फक्त लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून देशांतर्गत कांदा उपलब्धता व दर नियंत्रणासाठी कांदा निर्यातबंदी लादण्यात आली.

निर्यातबंदीपूर्वी प्रतिक्विंटल ३३०० रुपये असलेले दर १८०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. त्यामुळे नंतर जानेवारी ते मार्च कालावधीत क्विंटलमागे १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत तोटा सोसण्याची वेळ कांदा उत्पादकांवर आली. परिणामी, जिरायती भागातील कांदा हे नगदी पीक घेणारे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले. त्यामध्ये नाशिक, नगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे जिल्ह्यांतील कांदा उत्पादक शेतकरी उद्‌ध्वस्त झाला आहे.

‘‘कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे’’, अशा वल्गना कांदा पट्ट्यातील केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारचे मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी केल्या. निवेदने, पाठपुरावा केल्याचे भाषणातून सांगितले गेले. मात्र ही फक्त राजकीय आश्‍वासने ठरली. मात्र केंद्र व राज्यात सत्ता असतानाही शेतकऱ्यांना दुय्यम स्थान देत अर्थकारण अडचणीत आणले गेले. त्यामुळे कांदा पट्ट्यात शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. याशिवाय राष्ट्रीय नेत्यांपासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत कांद्याचा मुद्दा पुढे आणून केंद्राला सवाल केले जात आहेत.

शेतकऱ्यांचे ‘कल्याण’ कुठे?

केंद्र सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ग्राहकांना रास्त दरात शेतीमाल मिळावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असते. त्यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला जातो. यामध्ये ग्राहकधार्जिणे केंद्रातील मंत्री ‘सरकारी बाबू’ यांच्या आडून कागदावर खेळून निर्णय घेत आहेत. तसेच नोव्हेंबर महिन्यात राज्य दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय समितीने कांदा लागवड, उत्पादन व कांदा उपलब्धता संबंधीची चुकीची व अतिरंजित माहिती केंद्र सरकारला दिली. त्यामुळे निर्यातबंदी झाली. त्याची कबुली भाजपच्या एका जबाबदार नेत्याने दिल्लीत दिली होती.

शेतकरी गेल्या तीन महिन्यांपासून दर पडल्याने आक्रोश करत असतानाही सरकारने दुर्लक्ष केले. जे सरकार देशात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे सांगते, तेच सरकार व त्यांचे अधिकारी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होऊ देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. जसे ग्राहकांसाठी ‘ग्राहक व्यवहार मंत्रालय’ काम करते. असे असताना केंद्राचे ‘शेतकरी कल्याण मंत्रालय’ कुठे हरवले, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

राज्यातील आवक, दर, आर्थिक तोटा स्थिती

महिना आवक (क्विंटल) सरासरी दर (रुपये) तोटा (रुपये)

डिसेंबर (ता. ८ पासून) ५९,२५,५०० १,८५३ ८५७ कोटी ४१ लाख

जानेवारी ९,४६,९५४ १,७९८ २९२ कोटी ६२ लाख

फेब्रुवारी ७३,७२,५८६ १,३२३ १४५७, कोटी ५६ लाख

मार्च (ता.१३ अखेर) ३२,६४,१९७ १,६०२ ५५४ कोटी २६ लाख