१३ मे रोजी केंद्र सरकारने गहू निर्यातबंदीचा (Wheat Export Ban) निर्णय घेतला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) (Letter Of Credit) म्हणजेच निर्यातबंदी पूर्वीच ज्या व्यापाऱ्यांनी व्यवहार पूर्ण केले आहेत, त्यांना करारानुसार निर्यातीस सूट देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. एलसी अंतर्गत सूट दिली गेली तर पहिल्या टप्प्यात १ दशलक्ष टन गहू निर्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या तुटवड्याला प्रामुख्याने रशिया-युक्रेन यांच्यातील संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे.

१३ मे रोजी केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनात घट असल्याने वाढत्या महागाईला रोखण्यासाठी गव्हाची निर्यात बंद केली. आता निर्यात करण्यात येणाऱ्या गव्हापैकी अर्धा गहू हा बांग्लादेशला निर्यात करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

यातील बहुतांश गहू हा रस्त्याने तर काही गहू हा जहाजाद्वारे पाठवला जाऊ शकतो, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. “बांग्लादेशची साठवण क्षमता कमी असल्याने भारतीय गहू आयात करण्याची त्यांना घाई नाही. बांग्लादेशला गहू आयात करायचा असेल तर त्यांच्या गोदामातील तांदूळ विकावा लागेल,” असे निर्यातदारांनी सांगितले आहे.