Nagpur News: केंद्र सरकारने कापसासह १४ खरीप पिकांचे हमीभाव नुकतेच जाहीर केले आहेत. मात्र गेल्या वर्षी खुल्या बाजारपेठेत कापसाला हमीभावाइतकाही दर मिळाला नाही. त्यामुळे यंदा कापसाच्या सरकारी खरेदीसाठी लवकर पावले उचलली तर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल, असे मत या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले.

गेल्या वर्षी लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ७५२१ रुपये हमीभाव होता. यंदा त्यात ५८९ रुपयांची वाढ करीत ८१०० रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला. खासगी जिनींग व्यावसायिक तसेच प्रक्रिया उद्योजकांची भिस्त ब्राझील तसेच इतर देशांमधून होणाऱ्या आयात कापसावर राहणार असल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. त्यामुळे भारतीय कापूस महामंडळाकडून (सीसीआय) होणारी सरकारी खरेदी महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या हंगामाप्रमाणे यंदाही सीसीआयकडे वाढती आवक राहण्याची शक्यता आहे.

२०२४-२५ मध्ये बाजारात ६८०० ते ७००० रुपयांनी कापसाची खरेदी झाली. हमीभावाचा विचार करता क्विंटलमागे ५०० रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. गेल्या हंगामात सीसीआयकडून सरकारी खरेदी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. सीसीआयने केवळ १२० कापूस खरेदी केंद्रांना मान्यता दिली होती. यंदा राज्यात किमान ३०० केंद्रांना परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिनींग व्यवसायातील जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण भारतातील अनेक राज्यांमध्ये कापसाची लागवड आणि काढणी लवकर होते. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये तर 'सीसीआय'कडून ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरु होते. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत निम्म्यापेक्षा अधिक कापूस खरेदी केला जातो.

यातूनच सीसीआयची देशांतर्गत गरज बऱ्यापैकी पूर्ण होते. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात कापूस खरेदीला सुरुवात केली जाते. डिसेंबर-जानेवारीत कापसाचा दर्जा योग्य नसल्याचे कारण सांगत दर १०० रुपये प्रति क्विंटलने कमी केले जातात. याच दरम्यान साठवणुकीची अडचण देखील पुढे करून कापूस खरेदी बंद पाडली जाते, असाही अनुभव आहे.