Pune News: राज्य सरकारने अखेर आज हरभरा खरेदी जाहीर केली. हमीभावाने सरकारला हरभरा विक्रीसाठी आजपासून नोंदणीला सुरुवात झाली, तर प्रत्यक्ष खरेदी १ एप्रिलपासून सुरु होईल, असे पणन विभागाने सांगितले. सध्या बाजारभाव हमीभावापेक्षा ६०० ते ७०० रुपयांनी कमी आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. शेतकऱ्यांनी किमान हमीभावाने हरभरा विकावा, असे आवाहन अभ्यासकांनी केले आहे.

हरभऱ्याचे भाव मागील महिनाभरपासून हमीभावाच्या खाली आले आहेत. देशातील शेतकऱ्यांचा हरभरा बाजारात येण्याच्या काळातच सरकारने भाव कमी करण्यासाठी काही निर्णय घेतले. त्यात महत्वाचा निर्णय म्हणजे पिवळा वाटाणा आयातीला दिलेली मुदतवाढ. पिवळा वाटाण्यामुळे हरभऱ्याला एक पर्याय उपलब्ध होतो आणि हरभऱ्याची मागणी कमी होते. याचा परिणाम दरावर आला. तसेच सरकारने हरभऱ्याची आयातही ३१ मार्चपर्यंत खुली ठेवली आहे. या कारणांनी हरभरा भाव कोसळले.

हरभऱ्याला यंदा प्रतिक्विंटल सरासरी ५ हजार ६५० रुपये हमीभाव सरकारने जाहीर केला. मात्र बाजारात हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ४ हजार ९०० ते ५ हजार रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. बाजारात हरभरा किमान ६०० ते ७०० रुपये कमी भावात विकला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी आडचणीत आले. सरकारने हरभरा खरेदी तातडीने सुरु करण्याची मागणी शेतकरी करत होते.

शेजारच्या मध्य प्रदेशात २५ मार्चपासून खरेदी सुरु करण्यात आली. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ७ लाख २८ हजार टन हरभरा खरेदीचे उद्दीष्ट आहे. कर्नाटकात तर २३ जानेवारीपासूनच खरेदी सुरु झाली. शेजारच्या दोन्ही राज्यांमध्ये हमीभावाने खरेदी सुरु झाली. मात्र राज्यात परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी खरेदी सुरु होण्याची वाट पाहत होते. अखेर राज्य सरकारने आज खरेदीची आणि नोंदणीची मुदत जाहीर केली.

बाजारात हरभऱ्याची आवक वाढत आहे. त्याचा दबाव दरावर आला आहे. सध्या बाजारात हमीभावापेक्षा किमान ६०० ते ७०० रुपये कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा एक पर्याय आवश्यक होता. सरकारने हमीभावाने खरेदीला परवानगी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारालाही काहीसा आधार मिळेल. तसेच जे शेतकरी पुढीन दोन महिन्यातच हरभरा विक्रीचे नियोजन करत आहेत, त्यांनी हमीभावानेच हरभरा विकाला, असे आवाहन अभ्यासकांनी केले आहे.

राज्यनिहाय खरेदीचे उद्दीष्ट

मध्य प्रदेश…७.२८ लाख टन

महाराष्ट्र…७.८ लाख टन

गुजरात…२.६६ लाख टन

उत्तर प्रदेश…१.९६ लाख टन

कर्नाटक…९६ हजार टन

आंध्र प्रदेश…७५ हजार टन

छत्तीसगड…५२ हजार टन

तेलंगणा…३७ हजार टन