Pune News : केंद्र सरकारने यंदा देशातील एकूण अंदाजित हरभरा उत्पादनाच्या २५ टक्के खरेदी करण्याचे उद्दीष्ट ठेवलेले असताना प्रत्यक्षात आतापर्यंत एक टक्काही खरेदी झालेली नाही. हरभऱ्याचे भाव हमीभावाच्या आसपास पोहोचल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारी खरेदीकडे कल नाही.

हरभऱ्याचा संरक्षित साठा (बफर स्टाॅक) करण्यासाठी सरकार आता बाजारभावाने खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास हरभऱ्याच्या दराला आधार मिळेल. पण सरकार त्याऐवजी आयात वाढवण्यासही पसंती देऊ शकते, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने यंदा १० प्रमुख हरभरा उत्पादक राज्यांमध्ये एकूण २७ लाख ६० हजार टन हरभऱ्याची हमीभावाने खरेदी करण्यास परवानगी दिली. देशातील एकूण अंदाजित उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण २५ टक्के भरते. परंतु आतापर्यंत केवळ २४ हजार टनांच्या आसपास खरेदी झाल्याची माहिती आहे.

देशातील प्रमुख बाजारांत सध्या हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल सरासरी ५ हजार ४०० ते ५ हजार ७०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल ५ हजार ६५० रुपये आहे. त्यामुळे शेतकरी सरकारला हमीभावाने हरभरा देण्यापेक्षा खुल्या बाजारात विक्री करत आहे. कोणत्याही मालाचे खुल्या बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा किमान ४०० ते ५०० रुपयाने कमी असल्याशिवाय बहुतांश शेतकरी हमीभावाने सरकारला माल विकत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे.

खुल्या बाजारात विक्रीला प्राधान्य

खुल्या बाजारात मालाची विक्री करणे सोपे असते आणि पैसेही लगेच मिळतात. परंतु हमीभावाने माल विकायचा म्हटल्यास आधी नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर माल देण्यासाठी नंबर येण्याची वाट पाहावी लागते. माल दिल्यानंतर पैसे यायला किमान १० ते १५ दिवस लागतात, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे शेतकरी यंदा हरभरा खुल्या बाजारातच विकण्याला प्राधान्य देत आहेत.

शेतीमालाची सरकारी खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीच्या (पीएसएफ) माध्यमातून केली जाते. पीएसएफचा खरा उद्देश शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हा नाही; तर शेतीमालाचे भाव वाढल्यानंतर ग्राहकांना रास्त भावात माल उपलब्ध करून देणे हा असतो. केंद्र सरकार दरवर्षी त्यासाठी निधीची तरतूद करते. यंदाच्या अर्थसंल्पात पीएसएफसाठी सुमारे ४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार पीएसएफमधून हरभरा, तूर, मूग, उडीद आणि मसूरची खरेदी करते. तसेच कांदा, टोमॅटो आणि बटाट्याचे भावही नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही सरकार या निधीचा वापर करत असते.

बफर स्टाॅकसाठी खरेदी

केंद्र सरकारला १० लाख टन हरभऱ्याचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करणे आवश्यक आहे. पण सरकारकडे केवळ ३५ हजार टनांच्या आसपास हरभरा असल्याची माहिती आहे. तसेच एकूण कडधान्यांचा ३५ लाख टन बफर स्टॉक असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडे सध्या सुमारे १७ लाख ६० हजार टन साठा आहे. त्यामुळे सरकारला हरभरा खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांकडून हमीभावाऐवजी बाजारभावाने खरेदी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. तसे झाल्यास हरभऱ्याचे दर वधारू शकतात.

आयातीला पायघड्या

सरकारने बाजारभावाने हरभरा खरेदी केल्यास खुल्या बाजारात दरवाढीला आधार मिळेल. पण मुळात सरकारचा दर कमी करणे हा असल्यामुळे सरकार आयातीचे हत्यार वापरू शकते, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले. नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षात ११ लाख टन हरभरा आयात झाली. तसेच भारतातील मागणी आणि दर पाहून ऑस्ट्रेलियात यंदाही हरभऱ्याची पेरणी वाढू शकते. त्यामुळे यंदाही हरभरा आयात वाढेल, असा अंदाज आयातदारांनी व्यक्त केला.

सरकारची कडधान्य खरेदी

वर्ष ...............प्रमाण

२०२१-२२ - ३० लाख टन

२०२२-२३ - २८ लाख टन

२०२३-२४ - ७ लाख टन