Pune News : दिल्लीत तीन वर्षांपुर्वी झालेल्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होते की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा दिल्लीकडे कूच केली. हजारो शेतकरी पोलिसांच्या विरोधाला झुगारून बॅरिकेड्स तोडून दिल्लीकडे निघाले. सकाळी काही शेकडो शेतकऱ्यांपासून सुरु झालेले हे आंदोलन संध्याकाळपर्यंत हजारो शेतकऱ्यांचे झाले.

सरकारला भीती आहे की सध्या जमिनीचे अधिग्रहण झालेल्या शेतकऱ्यांनी सुरु झालेले हे आंदोलन पंजाब, हरियाना आणि उत्तर प्रदेशात पसरते की काय? कारण काही शेतकरी संघटनांनी आधीच १३ फेब्रुवारीला दिल्लीत आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यामुळे निवडणुकीच्या तंद्रीत असलेल्या सरकारची चिंता वाढली. 

तीन वर्षांपुर्वी दिल्लीच्या सिमांवर शेतकऱ्यांनी एक वर्षापेक्षा जास्त काळ आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आणि हमीभावाचे कायद्याने संरक्षण द्याण्याच्या मागणीवर समिती स्थापन करून यावर तोडगा काढू, असे आंदोलन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. पण आता तीन वर्षे झाली तरी हमीभाव समितीची ना बैठक झाली ना पुढे काही झाले. त्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 

२०२० मध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या छताखाली हे आंदोलन झाले होते. पण आंदोलन मागे घेण्याच्या निर्णयावरून आणि निवडणुका लढवायच्या की नाही या कारणावरून संयुक्त किसान मोर्चामध्ये फूट पडली होती. आता हमीभावाच्या मागणीसाठी १३ फेब्रुवारीला मुख्य संयुक्त किसान मोर्चातून बाहेर पडलेल्या संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली. या संघटनांनी स्वतःला संयुक्त किसान मोर्चा-ए असे नाव दिल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीत होणाऱ्या या आंदोलनाची जनजागृती मागील काही दिवसांपासून केली जात आहे. 

आज जमिन अधिग्रण केल्यानंतरही योग्य भरपाई दिली नाही, तसेच त्यावेळी दिलेले आश्वासन पाळले नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली. हे शेतकरी काही आजच आंदोलन करत नाहीत. तर या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागील काही वर्षांपासून सुरु आहे. मागील काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले होते. उपोषण, रास्ता रोको, धरणे करून शेतकऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रशासन लक्ष देत नाही म्हटल्यावर शेवट शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आणि आज शेतकरी दिल्लीकडे निघाले. 

पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सिमांवरच शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी नेत्यांना अटक केली. आंदोलकांचीही धरपकड केली. मोर्चा रोखण्यासाठी काटेजारी बॅरिकेड्स लावले, रस्त्यावर आडवे केंटेनर्स उभे केले. पण शेतकऱ्यांनी हे सर्व अडथळे पार करत दिल्लीच्या दिशेने आगेकूच केली. सध्याकाळपर्यंत तरी या आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. 

हे आंदोलन नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा भागातील शेतकऱ्यांचेच आहे. पण या आंदोलनाला सकाळपासूनच शेतकऱ्यांचा पाठिंबा वाढतच आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा २०२० च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती होते की काय? अशी भाती सरकारला आहे. कारण आधीच पंजाब, हरियाना आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी हमीभावाच्या कायद्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली

देशाच्या बहुतांशी भागात यंदा दुष्काळी स्थिती आहे. यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन घटले. पण असे असतनाही सरकारने शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम केले. यामुळे बहुतांशी शेतीमालाचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहेत. सोयाबीन, कापूस, कांदा, मोहरी याचे भाव हमीभावापेक्षाही कमी आहेत.

तर सरकार गहू, तांदूळ, हरभऱ्याचे भाव पाडत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बाजारात हमीभावही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कायद्याने हमीभावाची मागणी उचलून धरली. ऐन निवडणुकीच्या काळात शेतकरीही आक्रमक होत असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.