Pune News: सरकार कर्जमाफी करेल या आशेवर शेतकरी आहेत. भाजप आणि महायुतीने केवळ कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्तीचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांकडे जेवढे कर्ज आहे तेवढे माफ केले जाईल, असा त्याचा अर्थ होतो. भाजपने निवडून आल्यानंतर आतापर्यंत कर्जमाफीला बगल दिली. पण आता १० मार्चला सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती जाहीर करतील, अशी अपेक्षा सर्वांनाच आहे.

मागील वर्षी दुष्काळामुळे घटलेले उत्पादन, यंदा बाजारभाव पडल्याने अशक्य झालेली कर्ज परतफेड आणि सरकारचे कर्जमुक्तीचे आश्वासन यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३१ हजार कोटींच्या दरम्यान पीककर्ज थकीत आहे. राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतरचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. महायुतीने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे शब्द पाळावा आणि कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सरकारने सत्तेत येण्यासाठी लाडकी बहीण योजना जाहीर करतं. त्यासाठी ३६ हजार कोटी खर्च करते. शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचे आश्वासन देऊनच सरकार सत्तेत आले आहे. मग शेतकऱ्यांसाठी सरकार ३१ हजार कोटी देऊ शकत नाहीत का? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. भाजपने एक पाऊल पुढे जाऊन कर्जमुक्तीचे आश्वासने दिले. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू, असे प्रचारादरम्यान खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कर्जमुक्ती करण्यात येईल, असे सांगितले होते. भाजप आणि महायुतीच्या आश्वासनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी महायुतीला घवघवीत यश दिले. सरकार स्थापन झाल्यापासून शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत आहेत.

राज्यातील जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांकडे बॅंकांचे कर्ज थकित आहे. थकित पीककर्जाची रक्कम जवळपास ३१ हजार कोटींच्या दरम्यान आहे. सध्या चर्चा आहे की, सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्यानेच शेतकरी कर्ज भरत नाहीत. ही गोष्ट काही प्रमाणात खरी असली तरी पूर्ण सत्य नाही. कारण कर्ज भरण्याइतपत शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सक्षम झालेले नाही. २०२३ मध्ये देशात दुष्काळी परिस्थिती होती. उत्पादन खर्च जास्त आणि उत्पादन कमी, यामुळे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनातून योग्य परतावा मिळाला नाही. मागच्या वर्षीही कापूस आणि सोयाबीनचे उत्पादन कमी राहूनही अपेक्षित भाव शेतकऱ्यांना मिळाला नाही.

तूर, हरभऱ्याच्या भावात तेजी आली. पण या तेजीचाही लाभ खूपच कमी शेतकऱ्यांना मिळाला. तर चालू हंगामात उत्पादन जास्त असूनही बाजारभाव नाही. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव निचांकी पातळीवर पोचले. सोयाबीनचा बाजार तर गेल्या १५ वर्षातील निचांकी पातळीवर आला. सध्या पिकांना मिळत असलेल्या बाजारभावातून उत्पादन खर्चही निघत नाही. मग कर्ज कसं भरणार? हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. यामळेही शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढली आहे.

कर्ज थकल्याने शेतकऱ्यांची अनेक बाजूने कोंडी होत आहे. नविन कर्ज तर मिळत नाही. शेतकऱ्यांना मिळणारे इतर लाभ कर्ज खात्यात वळवले जात आहेत. हमीभावाने माल विकल्यानंतर खात्यात जमा होणारे पैसेही कर्ज खात्यात वजा केले जात असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अत्यावश्यक बनली आहे.