Pune News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्पात सात शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी उठवेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ३१ जानेवारीलाच सेबीने वायदेबंदीला पुन्हा मुदतवाढ देत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत केली.

वायदेबंदीमुळे महागाई वाढत नाही शिवाय वायद्यांमुळे किंमत जोखिम व्यवस्थापन शक्य होते आणि भविष्यातील किमतीचा अंदाज बांधता येतो, असे अनेक अभ्यासातून सिध्द झाले. तरीही सरकारने वायदेबंदीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

सात शेतीमालाच्या वायद्यांवर डिसेंबर २०२१ मध्ये वायदेबंदी केली होती. यात सोयाबीनसह सोयातेल आणि सोयापेंड, मोहरीसह मोहरीतेल आणि मोहरीपेंड, कच्चे पाम तेल, हरभरा, गहू, बिगर बासमती तांदूळ तसेच मुगाचा समावेश आहे. नुकतेच सरकारने वायदेबंदीला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

वायदेबंदीची मुदत ३१ जानेवारी आणि केंद्राचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला होता. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्पात वायदेबंदी उठवल्याची घोषण करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

त्यातच सोयाबीनसह बहुतांशी शेतीमालाचे भाव पडले आहेत. त्यामुळे वायदे सुरु करण्याची गरज आहे. सरकार एकीकडे मात्र बाजार सुधारणांच्या गप्पा करते आणि दुसरीकडे वायदे बाजार चालू देत नाही, अशी टिका शेतकरी करत आहेत.

विशेष म्हणजे सरकारने जे कारण देत वायदेबंदी केली होती, ती परिस्थिती बाजारात नाही. वायद्यांमुळे शेतीमालाच्या भावात अवास्तव भाववाढ होते, असे कारण देत वायदेबंदी केली होती. पण मागील तीन वर्षात वायदेबंदी असतानाही अनेक शेतीमालाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेही आणि पडलेही.

सध्या सोयाबीन, हरभरा, मूग, मोहरी या शेतीमालांचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे सरकार वायद्यांवरील बंदी उठवेल, अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्री अर्थसंकल्पात याविषयीची घोषणा करतील, अशी शक्यता होती.

कारण आर्थिक पाहणी अहवालातही शेतीमाल बाजारातील जोखीम कमी करण्यासाठी वायदेबाजारासारख्या साधनांचे अप्रत्यक्ष समर्थन करण्यात आले होते. मात्र सरकारने पुन्हा एकदा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची निराशा केली.