Wardha News : कर्नाटक निवडणुकीत फायदा व्हावा या करिता केंद्र सरकारने सोयाबीन, सूर्यफुल तेलावरचे आयात शुल्क रद्द केले. परिणामी देशांतर्गत तेलबियावर्गीय शेतीमालाचे दर दबावात आले असून शेतकऱ्यांचे यामुळे सर्वाधिक नुकसान झाल्याचा आरोप काँग्रेस कमिटीच्या किसान सेलचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अग्रवाल यांनी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भाने पत्र लिहीत याप्रकरणात लक्ष्य घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

अग्रवाल यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार, गेल्या हंगामात सोयाबीनला अपेक्षीत दर मिळाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी तारण योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून तसेच घरी असलेल्या वैयक्‍तिक गोदामात सोयाबीनची साठवणूक केली. दर वाढतील त्या वेळी विक्रीचा त्यांचा विचार होता. परंतु केंद्र सरकारने अचानक सोयाबीन आणि सूर्यफुल तेलावरील आयात शुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतला.

खाद्यतेल ग्राहकांना खुश करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान सोसावे लागत आहे. केंद्र सरकार उत्पादकता वाढीसाठी व शेतीमध्ये तंत्रज्ञान विस्ताराकरिता मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करीत आहे.

तर, दुसरीकडे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळू नये यासाठीदेखील शेतीमालाची आयात करणे, त्यावरील आयात शुल्क कपात किंवा रद्द करणे यासारखे धोरण राबवित आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना आत्मनिर्भर करण्याची भाषा केली जात असताना दुसरीकडे अशाप्रकारचे धोरण राबविणे चुकीचे आहे.

देशात सोयाबीन, सूर्यफुलाचे उत्पादन अधिक झाले असताना शेतकऱ्यांसाठी आयात शुल्क कपातीचा निर्णय मारक ठरत आहे. परिणामी हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी अग्रवाल यांनी केली आहे.