पुणे ः राज्यातील बियाणे कंपन्यांच्या बियाणे (Seed Company) साठवणूक (Seed Storage) व विक्री स्थळांबाबत पुरावे देण्याची पध्दत आता सुटसुटीत करण्यात आली आहे. केवळ १०० रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर दिलेली माहिती कृषी विभाग आता ग्राह्य धरणार आहे. (seed Sale)

राज्यातील किंवा राज्याबाहेरील बियाणे कंपनीला विक्री परवाना दिला जातो. बियाणे विक्री किंवा साठवणुकीसाठी वापरली जाणारी जागा कंपनीच्या मालकीची आहे की भाडेतत्त्वावर घेतली आहे, या विषयी कंपनीला पुरावे सादर करावे लागत होते. मात्र पुरावे सादर करण्याची पध्दत किचकट होती. त्यामुळे केंद्र शासनाने ही पध्दत सुटसुटीत करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते.

कृषी आयुक्तालयाच्या निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे यांनी केंद्राच्या सूचनेनंतर पुरावे दाखल करण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या प्रणालीत बियाणे कंपन्यांकडून सादर केल्या जात असलेल्या टप्पा क्रमांक तीन व चारमध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. अपलोड डॉक्युमेंटस् या शीर्षकाखाली आता ‘मालकीविषयक कागदपत्रे’ आणि ‘विक्री व साठवणुकीच्या पत्त्यांविषयक हमीपत्र’ असा बदल केला गेला आहे. तसेच, ‘भाडे करार’ व ‘विक्री व साठवणुकीच्या पत्त्यांविषयक हमीपत्र’ असादेखील बदल करण्यात आला आहे. बियाणे परवाना अधिकाऱ्यांनी आता या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरावे, अशा सूचना आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की बियाणे कंपन्यांकडून पुरावे मागण्याची पध्दत बंद करण्यात आलेली असली तरी केवळ थातुरमातूर प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले जाणार नाही. या शिवाय या प्रतिज्ञापत्रावरील माहिती खोटी निघाल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे. १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोटरी केलेल्या प्रमाणपत्रात बियाणे कंपनीला विक्री व साठवणूक स्थळविषयक तपशील पारदर्शकपणे नमूद करावा लागेल. यात गट क्रमांक, गोदामाचे नाव व पत्ता, लांबी व रुंदी, एकूण क्षेत्रफळ, क्षमता, वापर हा विक्री किंवा साठवणुकीसाठी होणार, जागा स्वमालकीची की भाडेतत्त्वाची याशिवाय जागेच्या चारही दिशांचे अंक्षाश व रेखांश द्यावे लागतील.

बियाणे कंपन्यांना दिलासा

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “ बियाणे कंपन्यांना यापूर्वी बियाणे विक्री स्थळासाठी बियाणे विक्री स्थळाची मालकी हक्कविषयक कागदपत्रे व भाडेकरार केला असल्यास त्याची प्रत सादर करावी लागत होती. मात्र आता फक्त प्रतिज्ञापत्रावर मंजुरी देण्यात येणार आहे.”

माहिती खोटी निघाल्यास कारवाई

‘बियाणे कायदा १९६६’ च्या कलम सात किंवा ‘बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ च्या’ नियम आठ अन्वये बियाणे कंपनीला ही माहिती द्यावी लागेल. “माझ्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खोटी निघाल्यास भारतीय दंड विधानाच्या १८९८ मधील तरतुदीनुसार मी कारवाईला पात्र राहील,” असे लेखी देण्याची कंपनी कंपनीच्या प्रशासनाची राहील, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.