Kolhapur News : एकीकडे इथेनॉल निर्मितीसाठी बी हेवी मोलॅसिसला परवानगी देवून कारखान्यांना दिलासा देत असतानाच केंद्र सरकारची साखरेबाबत मात्र नकारात्मक भूमिका आहे. केंद्राने मे महिन्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना २७ लाख टन साखरेचा विक्री कोटा दिला आहे.

यंदाच्या हंगामातील हा सर्वोच्च कोटा असून केंद्राने दर नियंत्रणासाठी गेल्या तीन महिन्यांत कोटे वाढवून देण्याचा सपाटा लावला आहे. उन्हाळ्यामुळे साखरेच्या मागणीत वाढ होत आहे. यामुळे किमतीत क्विंटलला १०० रुपये वाढ झाली आहे. या किमती अधिक वाढू नयेत व देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी साखर उपलब्ध व्‍हावी, या उद्देशाने केंद्राने हा कोटा जाहीर केला आहे.

गेल्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत हा कोटा तब्बल तीन लाख टनांनी अधिक आहे. गेल्‍या महिन्यात २५ लाख टन साखर विक्रीस परवानगी दिली होती. या महिन्यात यात दोन लाख टनांनी वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या निवडणुकीचा कालखंड सुरू आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात साखरेची टंचाई निर्माण होऊ नये, भाववाढीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी केंद्र प्रयत्नशील आहे. याचाच एक भाग म्हणून यंदाच्या हंगामातील हा सर्वोच्च कोटा केंद्राने जाहीर केला आहे.

जादा साखर उत्‍पादन झाल्याने जादा कोटा कारखान्यांना विक्रीसाठी दिला तरी कारखान्यांना साखरेची टंचाई भासणार नाही, असे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले. जादा कोट्यामुळे जेवढी मागणी येईल, तितकी साखर कारखान्यांना विक्री करणे शक्य होणार आहे.

साखर बाजारात पुरेशी उपलब्ध आहे, असे वातावरण साखर बाजारात तयार झाल्याने दरात वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचे साखर कारखानदारांनी सांगितले. यामुळे उन्हाळ्यात मागणी वाढून दरात मोठी वाढ होईल, असे चित्र येत्या काळात दिसण्याची शक्यता कमी आहे.

कारखान्यांना दरवाढीचा फायदा होणार नाही

केंद्राने कोटा वाढविल्याने साखरेच्या किमती मे महिन्यात फारशा वाढणार नाहीत. याचा फायदा कारखान्यांना होऊ शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून उमटत आहे. उन्हाळ्यामुळे मार्च अखेरपासून साखरेच्‍या किमती वाढण्यास प्रारंभ झाला. एप्रिलमध्ये शंभर रुपयांपर्यंत वाढ झाली. मे महिन्यातही अशीच परिस्‍थिती आहे.

साखरेच्या दरवाढीची भीती

फेब्रुवारीला २२ लाख टन, मार्चमध्ये २३. ५ लाख टन तर एप्रिलमध्ये २५ लाख टनांचा साखर कोटा जाहीर केला होता. मेसाठी २७ लाख टन जाहीर केला आहे. फेब्रुवारीपर्यंत मागणी नसल्याने दर स्थिर होते. मार्चनंतर दरात काहीशी वाढ होत गेली. ती मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नये, यासाठी केंद्राने गेल्या तीन महिन्यांत कोटे वाढवून देण्याचा सपाटा लावला आहे.