Kolhapur News: जागतिक बाजारात सध्या सुरू असलेल्या किमतीच्या अस्थिरतेचा फटका साखर निर्यातीला बसत आहे. साखर उद्योगाने झगडत केंद्राकडून जानेवारी २०२५ मध्ये दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळविली. मात्र सुरुवातीचे एक-दोन महिने वगळता साखर कारखान्यांनीच निर्यातीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. यामुळे दिलेले लक्ष्य पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.

तीन वर्षांपूर्वी विक्रमी सुमारे शंभर लाख टन साखर करणाऱ्या देशाला यंदा परवानगी दिलेली दहा लाख टन साखरही निर्यात करणे मुश्‍कील होऊन बसले आहे. ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत कशीतरी आठ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकेल असा अंदाज आहे.

जादा साखर उत्पादनाच्या शक्यतेने जागतिक बाजारातही साखर दराची तेजी फारशी नाही. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत दरापेक्षा जागतिक बाजारात जादा दर मिळतील, अशी शक्यता सध्या तरी नसल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. सध्या सोमालिया, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान, बांगला देश या देशांना प्रामुख्याने साखरेची निर्यात झाली आहे.

निर्यात केलेल्या साखरेमध्ये ४.०९ लाख टन पांढरी साखर, ८१, हजार ८४५ टन रिफाइंड साखर आणि २५ हजार ३८२ टन कच्ची साखर यांचा समावेश आहे. ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत, निर्यात ४.२४ लाख टन होती. २० जानेवारी २०२५ ला निर्यात परवानगी मिळाल्यापासून, भारताने ५.३८ लाख टन पेक्षा जास्त साखरेची निर्यात केली आहे. यात वाहतुकीखालील साखरेचा समावेश केल्यास हा आकडा साडेपाच लाख टनांपेक्षा थोडासा अधिक आहे.

ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशननुसार, ६ जून २०२५ पर्यंत भारताने ५.१६ लाख टन साखर निर्यात केली आहे. यापैकी ६ जून २०२५ पर्यंत सोमालियाला सर्वाधिक १ लाख १८,५५३ टन निर्यात झाली. या खालोखाल श्रीलंकेला ७६ हजार ४०१ टन, अफगाणिस्तानला ७२ हजार ८३३ टन निर्यात झाली.

धीमी गती कायम राहणार

सध्याची स्थिती पहाता यंदाचा हंगाम सुरू होईपर्यंत निर्यातीची गती कमी राहील, असा अंदाज आहे. परवानगी दिलेल्या निर्यात कालावधीच्या सुमारे साडेपाच महिन्यांत, १० लाख टन कोट्याच्या केवळ निम्मी साखर निर्यात झाली आहे. उर्वरित साडेतीन महिन्यांत (जूनच्या मध्यापासून सप्टेंबर अखेरपर्यंत) पूर्ण १० लाख टन साध्य करण्यासाठी दरमहा सुमारे दीड लाख टन निर्यात करणे आवश्यक आहे.

सध्या जुलैचा कोटा कमी दिल्याने साखर बाजारात साखरेचे दर क्विंटलमागे चाळीस ते पन्नास रुपयांनी वाढले आहेत. कोटा कपातीची स्थिती आणखी दोन-तीन महिने कायम राहिल्यास साखरेच्या दरात मोठी घसरण होण्याची शक्यता कमी आहे. दर अत्यंत कमी आले तरच कारखानदार निर्यातीचा विचार करू शकतात. अन्यथा, बहुतांश साखरेची विक्री देशांतर्गत बाजारातच होण्याची शक्यता आहे.

अन्य देशांनी शोधले पर्याय

तीन वर्षांपूर्वी भारताने विक्रमी निर्यात केली. यामुळे अनेक देश भारताशी जोडले गेले. पण गेल्या दोन वर्षांपासून निर्यातीवर बंधने आणली. यामुळे साखर खरेदीसाठी जवळ आलेल्या देशांनी भारताकडून साखर घेणे शक्य नसल्याने ब्राझील व अन्य देशांकडून साखर खरेदी करणे पसंत केले. केंद्राच्या धरसोड वृत्तीमुळे लांबच्या देशांनी यंदा साखरेसाठी भारतावर अवलंबून न राहता अन्य देशांना पसंती दिली. यामुळे भारताच्या अन्य देशांच्या बाजारपेठा दुरावल्याने जवळील देशांना यंदा निर्यात झाली. २०२१-२२ च्या हंगामात ११० लाख टन निर्यात झाली. २०२२-२३ च्या हंगामात निर्यात ६३ लाख टनांपर्यंत घसरली. २०२३-२४ मध्ये तर परवानगीच नाकारली. याचा फटका बाजारपेठा टिकविण्यात बसला आहे.

येणाऱ्या हंगामावर लक्ष

यंदाच्या २०२५-२६ या हंगामात देशात चांगले उत्पादन झाले आणि देशांतर्गत बाजारात आंतराष्ट्रीय बाजारापेक्षा दर कमी आले तरच कारखान्यांना निर्यात करणे शक्य आहे. पण तत्पूर्वी सरकारने उत्पादनावर लक्ष ठेवून उत्पादन वाढल्यास पुढील हंगामासाठी निर्यातीला परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे साखर उद्येागातून सांगण्यात आले.