New Delhi News : देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासोबतच शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या संदर्भात, केंद्र सरकारने पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषीउन्नती योजना मंजूर केली आहे. गुरुवारी (ता. ३) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या सर्व केंद्रपुरस्कृत योजनांचे दोन व्यापक योजनांमध्ये विलीनीकरण केले.

केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, की राष्ट्रीय कृषी विकास योजना शाश्वत शेतीला चालना देईल, तर कृषी क्षेत्रात अन्न सुरक्षा आणि स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी उन्नती योजना मदत करेल.

दोन्ही योजनांतर्गत सरकार एकूण १,०१,३२१.६१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजना राज्य सरकारांच्या मदतीने राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत मृदा आरोग्य पत्रिका, सूक्ष्म सिंचन, पीक वैविध्य, सेंद्रिय शेती इत्यादी अनेक योजना राबविल्या जात असून शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. त्यामुळे भविष्यातही या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत राहील. राष्ट्रीय कृषी विकास अंतर्गत या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे

पीएम राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत इतर अनेक योजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्या आता सरकारच्या मंजुरीनंतर सुरू राहतील. माती आरोग्य व्यवस्थापन, पावसावर आधारित क्षेत्र विकास, कृषी वनीकरण, पारंपरिक कृषी विकास योजना, पीक अवशेष व्यवस्थापनासह कृषी यांत्रिकीकरण, प्रति थेंब अधिक कापणी, पीक विविधीकरण कार्यक्रम, आरकेव्हीवाय डीपीआर घटक, कृषी स्टार्टअपसाठी त्वरित निधी या सर्व योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहेत.

योजनेअंतर्गत एकूण खर्च

दोन्ही योजनांतर्गत सरकार एकूण १,०१,३२१.६१ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा ६९,०८८.९८ कोटी रुपये आणि राज्यांचा हिस्सा ३२,२३२.६३ कोटी रुपये आहे. यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी रु. ५७,०७४.७२ कोटी आणि कृषी उन्नतीसाठी रु. ४४,२४६.८९ कोटींचा समावेश आहे. तसेच, सरकारने या योजनेत केलेला एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता राज्य सरकार त्यांच्या राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन एका घटकाकडून दुसऱ्या घटकाला निधीचे पुनर्वाटप करू शकते.