जळगाव : जिल्ह्यात भारतीय कापूस महामंडळाला (सीसीआय) कापूस खरेदीचा (Cotton Procurement) मुहूर्त अद्यापही सापडत नसल्याचे चित्र आहे. बाजार शुल्क ५५ पैसे असावे, या मुद्यावरून ही खरेदी रखडली आहे. यामुळे अद्यापही कापसाची (Cotton) जिल्ह्यात खरेदी सुरू होऊ शकलेली नाही. कापूस दरावर (Cotton Rate) दबाव आल्याने ‘सीसीआय’ची खरेदी दिलासादायक ठरणार होती, पण ही खरेदी लालफितीत अडकली आहे.

‘सीसीआय’ने खुल्या बाजारात उतरून कापूस खरेदी करू, असे सांगतानाच आठ हजार ४०० रुपये दर देण्याचेही सांगितले होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. जळगाव जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी बाजार शुल्क एक रुपये पाच पैशांऐवजी केवळ ५५ लावावे, असे पत्र ‘सीसीआय’ने जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहे. त्यावरून जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या प्रशासकांची बैठक बोलावून शुल्क ५५ पैसे करण्यावर चर्चा केली. मात्र हे शुल्क राज्य शासनाने ठरवून दिले आहे. राज्य शासनाने ते मान्य केले, तर आम्हाला हरकत नाही, असेही प्रशासकांनी सांगितले.

त्यावरून राज्य शासनाकडे ५५ पैशांबाबत पत्र पाठवू. शासन जो निर्णय घेईल, तो बाजार समित्यांना मान्य असेल, असे जिल्हा उपनिबंधकांनी ‘सीसीआय’ला पत्र पाठवून सांगितले. मात्र त्यावर आम्ही ५५ पैसेच बाजार शुल्क घेऊ, असे आम्हाला लिहून द्या, तरच कापूस खरेदी सुरू होईल, असे पत्र ‘सीसीआय’ने जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविले आहे. यामुळे जोपर्यंत शासन ५५ पैशांच्या बाजार शुल्काला होकार देत नाही, तोपर्यंत कापूस खरेदी होणार नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे कापूस उत्पादक प्रचंड अडचणीत आले आहेत.

घरातील कापूस कोठे विकायचा?

कापसाला दहा ते १३ हजारांचा दर मिळावा, अशी मागणी केली. मात्र, अद्यापही तो दर मिळत नाही. शेतकऱ्यांचा कापूस ८० ते ९० टक्के घरात आला आहे. रब्बी हंगामातील पिकेही तयार होताहेत. मग घरातील कापूस कोठे विकायचा? दराचे काय आदी अनेक प्रश्‍न कापूस उत्पादकांसमोर आहेत. ‘सीसीआय’ने खरेदी केल्यास कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळू शकणार आहे.