Nagpur News : कापूस खरेदी केंद्रे ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली असती तर बाजार समितीच्या सचिवांनी केंद्र सुरू करण्याची विनंती करणारे पत्र ‘सीसीआय’ला पाठवले नसते. यावरून ऑक्टोबरमध्ये अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या शेतकऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला आहे.

कापसाच्या खरेदीबाबत शेतकरी श्रीराम सातपुते यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणी ‘सीसीआय’ने शपथपत्र दाखल केले होते. केंद्रीय कापूस महामंडळाने ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले असल्याचा दावा केला होता.

हा दावा याचिकाकर्त्याने खोडून काढल्यावर न्यायालयाने अनेक केंद्र सुरू का झाले नाही या बाबत महामंडळाला विचारणा केली. ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते त्या भागात केंद्र सुरू केले नाही, असा अजब युक्तिवाद महामंडळाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. यावर केंद्र निश्‍चित करण्याबाबत निकष काय आहेत, या बाबत न्यायालयाने महामंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते.

त्यानुसार महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले, की भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने धानाचे पीक घेतले जाते म्हणून या भागात कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली नव्हती. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे सात केंद्र नव्याने सुरू करण्यात आली.

तसेच आतापर्यंत एकूण ८५.९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने महामंडळाचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले व याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यास एक आठवड्याचा अवधी दिला. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वत: बाजू मांडली. तर केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

निर्धारित वेळेत खरेदी सुरू नाही

अनेक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी २०२५ मध्ये निविदा सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच निर्धारित वेळेत कापूस खरेदी सुरू झाली नाही, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.