Oilseed Market Update : मागील आठवड्यात या स्तंभात शिवराजसिंह चौहान यांची कृषिमंत्री म्हणून निवड झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सकारात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

निर्णय स्वातंत्र्य नसल्यामुळे असेल कदाचित, पण मागील सरकारमधील दोन कृषिमंत्र्यांची कामगिरी यथातथाच राहिली. त्यांची नावे सुद्धा कुणाला फारसे आठवत नाहीत. त्या पार्श्‍वभूमीवर शिवराजसिंह चौहान यांची मागील कामगिरी पाहता त्यांनी ‘फ्री हँड' मिळेल असे मानण्यास जागा आहे.

सध्या दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अवेळी पाऊस यामुळे कांदा, टोमॅटो आणि बटाट्यासकट सर्व भाजीपाला महाग झाल्याने कडधान्यांच्या किरकोळ किमती वाढतच आहेत. त्याचा अन्नधान्य महागाईवर विपरीत परिणाम होत असून जूनचे महागाईदराचे आकडे निश्‍चितपणे अनेक महिन्यातील उच्चांकावर गेलेले असतील हे नक्की.

एकीकडे केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक संरक्षण सचिव लवकरच चांगल्या पावसामुळे कडधान्यांच्या किंमती कमी होऊ लागतील असे म्हणत असताना वरील परिस्थिती केंद्राची झोप उडवताना दिसत आहे. याचे प्रत्यंतर शुक्रवारी (२१) घेतलेल्या काही निर्णयांवरून दिसून आले आहे.

यापैकी पहिला निर्णय म्हणजे हरभरा आणि तूर या महत्त्वाच्या कडधान्यांवर स्टॉक लिमिट म्हणजे साठे मर्यादा घालण्यात आली. घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या किरकोळ साखळ्या यांच्यासाठी कमाल २०० टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना कमाल ५ टन साठवणुकीची मर्यादा घातली गेली आहे. तर डाळ उद्योगासाठी मागील महिन्यातील कच्चा माल वापर किंवा वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्के एवढी साठे-मर्यादा राहील.

नेहमीप्रमाणे या साठे-निर्बंधांवर शेतकरी-विरोधी निर्णय अशी राजकीय हेतूने टीका होईल. परंतु मागील खरीपातील प्राथमिक तूर विक्री हंगाम संपला असून, रब्बीतील हरभरा काढणी होऊनही पाच-सहा महिने होत आले आहेत. त्यामुळे याघडीला या दोन्ही कडधान्यांचे साठे किती शेतकऱ्यांकडे असतील हे सर्वांनाच माहीत आहे.

काही मोठे शेतकरी, जे व्यापारीच जास्त आहेत, थोडा साठा ठेवून असले तरी शेतकऱ्यांवर साठे मर्यादा नाहीच. त्यामुळे या घडीला शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान होण्याची शक्यता नाही. तसेच ही साठेमर्यादा सप्टेंबर अखेरपर्यंतच आहे. म्हणजेच सध्या साठेबाजी कुणी केली असावी, याची कल्पना येईल.

खरे म्हणजे सरकारी यंत्रणेला देशांतर्गत साठ्याची बऱ्यापैकी माहिती अलीकडच्या काळात सहज उपलब्ध होत असल्याने हा निर्णय घेतला गेला आहे. कारण आयात झालेले आकडे, बाजारातील उपलब्धता, पोर्टलवर घोषित केलेले साठे यांचा जेव्हा कुठेच मेळ बसत नाही तेव्हा असे निर्णय घेतले जातात.

दुसरा निर्णय म्हणजे केंद्रिय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कडधान्य उत्पादक राज्यांमधील कृषिमंत्र्यांशी ऑनलाइन बैठक घेऊन कडधान्य उत्पादनवाढीसाठी नवीन कार्यक्रम देखील जाहीर केला आहे. तसेच खरीपातील तूर आणि रब्बीमधील मसूर व हरभऱ्याची सरकारतर्फे १०० टक्के खरेदी केला जाईल याची खात्री केंद्रिय कृषिमंत्र्यांनी दिली आहे.

त्यामुळे कडधान्य लागवडीखालील क्षेत्रात भरीव वाढ होण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र जूनमध्ये आतापर्यंत पाऊस अपेक्षेहून कमी झाल्यामुळे पेरण्या तुलनेने कमी राहिल्या हा चिंतेचा विषय असला तरी जुलैपासून अधिक पाऊस पडल्यास चित्र बदलेल.

या गोष्टींचा परिणाम कडधान्य बाजारपेठेत किमती नरम होण्यावर होईल यात वाद नाही. परंतु नेहमीप्रमाणे किमती वेगाने आणि जास्त पडणे सध्या कठीण वाटत आहे. याला कारण एक तर तूर आणि उडीद यांचे हमीभाव अनुक्रमे ५५० व ४५० रुपयांनी वाढून ते ७,५५० रुपये आणि ७,४०० रुपये झाले असल्याने किमतींतील मंदीला असलेली आधार-पातळी किंवा बेस उंचावला आहे. तरीही तुरीतील तेजी आता संपल्यात जमा आहे.

केंद्र सरकारने २० लाख टन वाटाणा आणि १०-११ लाख टन मसूर आयात केल्यानंतर आता आफ्रिकन तूर आणि ऑस्ट्रेलियन हरभरा येऊ घातल्यामुळे पुढे पुरवठा साखळी सुरळीत होणार आहे. बाजाराच्या नियमाप्रमाणे बाजारातील किमती या पुढील तीन-चार महिन्यांतील समीकरणे पाहूनच ठरत असतात. कालांतराने इतर कडधान्यांवर देखील तुरीतील बाजार कलाचा परिणाम होईलच.

तेलबिया मंदी अखेरच्या टप्प्यात?

एकीकडे जवळपास वर्षभर चाललेली कडधान्य तेजी संपण्याची चिन्हे दिसत असताना तेलबिया उत्पादकांना दिलासा मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. याला अनेक कारणे आहेत. यातली सर्वात मुख्य गोष्ट म्हणजे मागील आठवड्यात जाहीर झालेले हमीभाव.

भुईमूग, सोयाबीन, तिळ, सूर्यफूल आणि कारळे या तेलबिया पिकांच्या हमीभावामध्ये ६.३ ते १२.७ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ कितपत योग्य किंवा अयोग्य हा स्वतंत्र वादाचा विषय असला तरी बाजारातील सध्याची स्थिती बदलण्यास त्याची निश्चितच मदत होणार आहे.

सोयाबीन, मोहरीच्या बाजारातील सध्याची मंदी पाहता केंद्र सरकारला जर वाढीव हमीभावाला संरक्षण द्यायचे असेल तर त्याला पूरक निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे राहील. अन्यथा पुढील काळात प्रचंड प्रमाणात हमीभाव खरेदीचे संकट उभे राहील आणि ते राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसेल, हे अलीकडील काळात शेतकऱ्यांच्या बदललेल्या मानसिकतेतून दिसून येते.

सोयाबीनच्या हमीभावात फारशी वाढ केलेली नसली तरी शेतकऱ्यांपुढे फार पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन होईलच. त्याच वेळी जागतिक बाजारात सोयाबीन पुरवठा चांगला असल्यामुळे पुढील काळात मोठी तेजी संभवत नाही.

त्यामुळे देशांतर्गत मंदी कमी करण्यासाठी आणि हमीभाव खरेदीचा बोजा टाळण्यासाठी केंद्र सरकारला आता खाद्यतेल आयातीवरचे शुल्क वाढवावेच लागेल. खाद्यमहागाई वाढण्याची भीती असेल तर आयात शुल्काऐवजी कृषी अधिभारासारख्या मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. हे शुल्कवाढीचे निर्णय नेहमीच टीकेचे धनी होत असतात.

त्यामुळे त्यासाठी मलेशिया किंवा इंडोनेशिया या देशांच्या धर्तीवर सरकारी हस्तक्षेप-विरहित आणि बाजारभावावर आधारित शुल्क-बदल निर्णय घेण्याचा फॉर्म्युला विकसित करावा. उदाहरणार्थ, सोयाबीन तेल ठराविक किमतीच्या खाली घसरले की अमुक टक्के आयात शुल्क किंवा कृषी अधिभार लागेल. मात्र भारतासारख्या देशात शुल्क-बदलासाठी आधारभूत किंमत ठरवण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचे आणि कृषी मूल्य आयोगाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व राहणे गरजेचे आहे.

तसेच भाताच्या तुसापासून बनवलेल्या पशुखाद्याच्या निर्यातीवरील प्रतिबंध ताबडतोब काढण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काळात सोयाबीन आणि मोहरी पेंडेच्या निर्यातीतील हंगामी घट रोखायची तर मर्यादित काळासाठी त्यावर अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे.

आयात शुल्क-बदल आणि आयात-निर्यात विषयक धोरणे यासंदर्भातील निर्णय हे कृषी मंत्रालयाच्या अधिकारकक्षेत येत नसले तरी नवीन कृषिमंत्री वाणिज्य मंत्रालयाला आणि अर्थमंत्रालयाला असा निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडण्यासाठी प्रयत्न करतील, असे मानायला जागा आहे.

नव्याने स्थापन झालेल्या मोदी-३ सरकारचा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प कषी क्षेत्रासाठी सकारात्मक असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली तरी खाद्यतेल आयात शुल्काबाबतचा किंवा पेंड निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय त्याअगोदर घेतला जाण्यासाठी भरपूर कालावधी शिल्लक आहे.

एकंदर स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजार यांचा अभ्यास करता तेलबिया क्षेत्रातिल मंदी संपण्याच्या मार्गावर आहे, असे म्हणता येईल. अर्थात, तेजी कधी सुरू होईल आणि ती कितपत मोठी राहील हे अनेक प्रकारच्या ‘जर-तर’ वर अवलंबून राहील.