Cotton Rate : देशात कायदेशीर मान्यता नसलेल्या अर्थात बेकायदा तणनाशक सहनशील म्हणजेच एचटीबीटी बियाण्याची लागवड वाढत आहे. देशातील एकूण कापूस लागवडीपैकी तब्बल १५ टक्के क्षेत्र एचबीटीखाली असल्याचं उद्योगांचं म्हणणं आहे.

यंदाही एचबीटीची बेकायदा लागवड वाढेल, असा अंदाज उद्योगांनी व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना प्रगत बियाणं तंत्रज्ञान देण्याची मागणी खुद्द शेतकरी आणि उद्योग करत असतानाही सरकारी पातळीवर दुर्लक्ष होताना दिसतं. पण याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

सध्याचं बीटी बियाणं तंत्रज्ञान फोल ठरतंय. पिकावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढतोय. उत्पादकताही कमी झाली. उत्पादन खर्चही वाढतोय. त्यामुळं शेतकरी जगात वापरल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक बियाणं तंत्रज्ञानाची मागणी करत आहेत.

पण सरकारी पातळीवर याबाबत चकार शब्दही काढला जात नाही. यामुळं काही शेतकरी परवानगी नसलेल्या तणनाशक सहनशील म्हणजेच एचटीबीटी कापूस वाणाची लागवड करतात. सध्या होत असलेली लागवड बेकायदा आहे.

पण एचटीबीटीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योगांकडूनही केली जातेय. पण अनेक वर्षांच्या या मागणीला सरकारी पातळीवर केराची टोपलीच दाखवली जाते.

यात बळी जातोय तो शेतकऱ्यांचा. अत्याधुनिक बियाणं मिळत नाही, सध्याचं बीटी बियाणं कीड-रोगांना बळी पडतं. बियाण्यापासून फवारणी, आंतरमशागत ते वेचणीचा खर्च वाढला. यामुळं कापसाच्या उत्पादन खर्चात अव्वाच्या सव्वा वाढ झाली. पावसानं नुकसान होतं ते वेगळचं. पण दुसरीकडं कापसाचा भाव मात्र वाढला नाही.

बाजारात कापूस भावात जी काही तेजी मंदी होते त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. याचा अनुभव आपल्याला यंदाही येतोय. चांगल्या भावाच्या अपेक्षेनं कापूस ठेवला. कधी नव्हे मे महिन्यापर्यंत वाट पाहिली. पण कापसाचे भाव वाढले नाही.

कापसाचे भाव कमी असण्यामागं काही कारण सांगितली जातात. त्यात सूत आणि कापडाला उठाव नाही, कापड आणि कापूस निर्यात ठप्प आहे, उद्योग तोट्यात चालत आहेत, असं सांगतलं जातं. पण पिढ्यानपिढ्या तोट्याची कापूस शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडं कुणीही पाहायला तयार नाही.

यंदा शेतकऱ्यांना एक क्विंटल कापूस पिकवायला ८ हजारांच्या दरम्यान खर्च आला. पण सध्याचे भाव उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी आहेत. त्यामुळं उद्योगांना किंवा इतर कुणाला बाजारभाव जास्त दिसत असला तरी तो उत्पादन खर्चापेक्षा कमीच आहे.

फेडरेशन ऑफ सिड इंडस्ट्री ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार देशात एचटीबीटीची जवळपास १५ टक्के लागवड होते. म्हणजेच देशात कापसाखाली असेलल्या एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल १५ टक्के क्षेत्र एचटीबीटीखाली असतं.

येणाऱ्या खरिपात देशाला साडेचार कोटी बियाणे पाकिटांची गरज असेल. तर जवळपास ७५ लाख एचटीबीटी बियाण्याची पाकीट बाजारात येण्याची शक्यता आहे, असंही या फेडरेशनचं म्हणणं आहे.

फेडरेशनचे महासचिव राम कौडिण्या यांच्या मते एचटीबीटीला परवानगी नसल्याने शेतकरी, बियाणे कंपन्या आणि सरकारचंही नुकसान होतंय. बेकायदा बियाणे लागवड होत असल्यानं कंपन्यांचं आर्थिक नुकसान होत, तर सरकारलाही करातून मिळणार उत्पन्न मिळत नाही, तसचं बियाणं बोगस निघालं तर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, असं कोडिण्या यांचं म्हणणं आहे. कापूस बियाण्याचं नवं तंत्रज्ञान लवकर उपलब्ध करुन द्यावं अशीही मागणी त्यांनी केली.

शेतकरी आणि बियाणे कंपन्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्याची मागणी करत आहेत. पण सरकारचं घोडं नेमकं कुठं अडलं हेच कळत नाही. भारतात कापूस बियाण्यात मागील १५ वर्षांपासून कोणतंही नवं तंत्रज्ञान आलं नाही.

जग आपल्यापुढं कधीच निघून गेलं. यामुळं कापूस उत्पादकाताही घटली. सध्याची बीटी वाणाची प्रतिहेक्टरी उत्पादकता ५३० किलोवरून ४७० किलोवर आली. उत्पादकता घटल्याचा थेट फटका उत्पादनाला बसून शेतकरी तोट्यात येत आहेत.

कापसाचे भाव मुख्यतः कापसातील रुईचं प्रमाणं आणि धाग्याच्या लांबीवरून ठरतात. भारतात सध्या पिकवल्या जाणाऱ्या कापसात रुईचं प्रमाण ३६ टक्क्यांपर्यंत आहे. तर जागतिक पातळीवर रुईचं प्रमाणं ४५ टक्क्यांपर्यंत मिळते. म्हणजेच भारतात एक क्विंटल कापसापासून ३६ किलो रुई मिळते तर ६४ किलो सरकी मिळते.

तर इतर देशांमध्ये ४५ किलो रुई आणि ५५ किलो सरकी मिळते. शिवाय उत्पादकताही अधिक आहे. त्यामुळं भारतापेक्षा भाव कमी असला तरी इतर देशांतील शेतकऱ्यांना तो परवडतो.

सरकार शेतकऱ्यांना जगात वापरलं जाणरं तंत्रज्ञान देत नाही. त्यामुळं शेतकरी आपल्या परिनं ते वापरतात. कायद्याच्या भाषेत शेतकरी चुकीचं करतात. पण सरकारही शेतकऱ्यांवर अन्याय करतं पण याला चुकीच म्हणणारा कायदाच नाही.

कापूस उत्पादकांच्या समस्या जाणून घ्यायला आणि त्यांच्या समस्या सरकार दरबारी मांडयला कुणीच वाली नाही. त्यामुळंच शेतकरी एचटीबीटीकडे वळत आहेत, असं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. बहुतेक कापूस उत्पादकांना दरवर्षी तोटा होतो.

आत्महत्याही वाढत आहेत. बरं उद्योगांचाही विरोध नाही. मग सरकार शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान का देत नाही? हा प्रश्न सरकार आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींना विचारण्याची वेळ आली.