पुणेः सरकारने दोन लिलावांद्वारे जवळपास १३ लाख टन गहू विकला. आता पुन्हा ११.७२ लाख टन गहू विक्रीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या.

विशेष म्हणजे या लिलावासाठी सरकारने गव्हाची आरक्षित किंमतही कमी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खुल्या बाजारात गव्हाचे दरही कमी झाले आहेत. 

यंदा गव्हाने विक्रमी दराचा टप्पा गाठला होता. गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने गहू विक्रीचा निर्णय घेतला.

भारतीय अन्न महामंडळ आर्थात एफसीआयने दोन लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री केली. एपसीआयने खुल्या बाजारात जवळपास १३ लाख टन गहू विकला.

आत्तापर्यंत ९ लाख टन गहू खरेदीदारांनी एफसीआयच्या गोदामांमधून उचलला.

सरकार एकूण ३० लाख टन गहू विकणार आहे. त्यापैकी २५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात लिलावाद्वारे विकणार आहे.

तर ५ लाख टन गहू सहकारी संस्था आणि राज्य सरकारांना राखीव दरात देण्यात येणार आहे. सरकार प्रत्येक खरेदीदाराला कमाल ३ हजार टन गहू लिलावाद्वारे देत आहे. त्यामुळं बाजारात गहू लवकर पोचत आहे.

दोन लिलाव यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर एफसीआय आता तिसरा लिलाव करणार आहे. एफसीआयच्या ६२० केंद्रांवर ११ लाख ७२ हजार टन गहू लिलावाद्वारे विक्रीसाठी निविदा मागवल्या आहेत.

या लिलावासाठी सरकारने आरक्षित किंमतही कमी केली आहे. बाजारातील दर लवकर कमी व्हावेत यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. 

सरकारने तिसऱ्या लिलावासाठी गव्हाची आरक्षित किंमत किलोमागं दोन रुपायानं कमी केली. एफएक्यू दर्जाच्या गव्हासाठी २ हजार १५० रुपये प्रतिक्विंटलची किंमत ठरवली आहे.

तर इतर गव्हासाठी २ हजार १२५ रुपये दर जाहीर करण्यात आला. यापूर्वी सरकारने आरक्षित किंमत २ हजार ३५० रुपयांवरून २ हजार ३०० रुपये केली होती.

गव्हाचे दर नरमले
सरकारने खुल्या बाजारात विक्री केल्यानं गहू आणि पिठाची दर नरमले आहेत. केंद्रीय अन्न सचिवांनी गव्हाचे दर मागील काही दिवसांमध्ये किलोमागे ५ रुपयांनी कमी झाल्याचे सांगितले.

तर दिल्ली बाजारात एक महिन्यापुर्वी गव्हाचे दर ३ हजार १०० ते ३ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान होते. मात्र सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री केल्यानंतर दरात मोठी नरमाई दिसली. सध्या दिल्ली बाजारात गव्हाचे भाव २ हजार २०० ते २ हजार ४०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत.