भारताकडे गरजेपेक्षा अधिक गहू साठा उपलब्ध असल्याचे गुरुवारी (दिनांक ५ एप्रिल) केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे (DFPD) सचिव सुधांशु पांडे यांनी सांगितले आहे. यावर्षी गव्हाचे वाढलेले बाजारभाव आणि अंतर्गत वापरासह निर्यातीसाठी खाजगी व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गहू (Wheat) खरेदी केला जात आहे. त्याचा परिणाम सरकारी खरेदीवर झाला आहे. ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या पथ्थ्यावर पडली असून त्यांच्या गव्हाला चांगला दर मिळत असल्याचे पांडे म्हणाले आहेत.

देशाच्या गहू उत्पादनात (Wheat Production) यंदा घट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पांडे यांनी केंद्र सरकार गहू निर्यातीच्या (Wheat Export) धोरणात कसलाही बदल करणार नसल्याचे दिल्लीत आयोजित पत्रकारपरिषदेत स्पष्ट केले आहे.

आतापर्यंत भारताने ४० लाख टन गहू निर्यातीचे करार केले असून १ एप्रिल २०२२ पर्यंत ११ लाख टन गहू निर्यात करण्यात आला आहे. इजिप्त आणि तुर्कीकडून भारतीय गव्हाच्या आयातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जूनपासून अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियातील गहू (Wheat) जागतिक बाज़ारात विक्रीसाठी दाखल होईल. तोवर भारताने जागतिक बाजारातील निर्यातीची ही संधी साधायला हवी, असे पांडे म्हणाले आहेत.

जागतिक बाजारातील गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे खाजगी व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी केली जात आहे. हे खाजगी व्यापारी हमीभावापेक्षा (MSP) जास्त दर देऊन गहू खरेदी करत आहेत, ही गोष्ट शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे.

येत्या वर्षभरात देशातील कल्याणकारी योजनांसाठीची गरज भागल्यानंतरही १ एप्रिल २०२३ रोजी देशाकडे ८० लाख टन गहू उपलब्ध असणार आहे. आर्थिक वर्षात सुरुवातीला व्यक्त केलेल्या अंदाजात देशातील गहू उत्पादन १११० लाख टन होईल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात गहू उत्पादन १०५० लाख टन होणार असले तरीही भारताकडे मुबलक प्रमाणात गहू उपलब्ध असणार आहे, असे पांडे म्हणाले आहेत.

देशात खाद्यतेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. इंडोनेशियाच्या तात्पुरत्या स्थगितीनंतर भारतात लवकरच पाम तेलाची आयात पूर्ववत होईल, असेही पांडे यांनी नमूद केले आहे.