नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : औद्योगिक वापरासाठी दरवर्षी सुमारे १० लाख टन कृषी-ग्रेड युरियाचा (Urea Used For Industrial Purpose) होणारा वापर रोखण्यासाठी केंद्राने देशव्यापी कारवाई (Action Against Urea Theft) सुरू केली आहे. ज्यामुळे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची होणारी सबसिडी गळती रोखण्यास मदत होणार आहे, असे रसायने आणि खते मंत्रालयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या अडीच महिन्यांत सरकारने विविध गोपनीय मोहिमांद्वारे १०० कोटी रुपयांची गळती ओळखली आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना २६६ रुपये प्रति बॅग (४५ किलो) या अत्यंत अनुदानित दराने युरिया पुरवते. त्यासाठी प्रति बॅग २ हजार ७०० रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान सहन करावे लागते. रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, औद्योगिक वापरासाठी सुमारे १३-१४ लाख टन तांत्रिक-दर्जाच्या युरियाची वार्षिक गरज आहे, ज्यापैकी केवळ १.५ लाख टन उत्पादन देशात होते. १० लाख टनांपेक्षा जास्त आवश्यक पातळीच्या तुलनेत उद्योग फक्त २ लाख टन आयात करतो. आमच्या अंदाजानुसार, दरवर्षी सुमारे १० लाख टन कृषी दर्जाचा युरिया, अनुदानित युरिया प्रामुख्याने उद्योगांकडे वळवला जात आहे. तर काही प्रमाण शेजारील देशांत वळवला जातो. यामुळे सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांची अनुदानाची गळती होते. भारताची युरियाची देशांतर्गत वार्षिक मागणी सुमारे ३५० लाख टन आहे, त्यापैकी २६० लाख टन स्थानिक पातळीवर उत्पादित केले जातात आणि उर्वरित आयात केली जाते. उच्च आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे या आर्थिक वर्षात सरकारचे वार्षिक खत अनुदानाचे बिल सुमारे २.५ लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.

राळ/गोंद, प्लायवूड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पावडर, पशुखाद्य, दुग्धव्यवसाय आणि औद्योगिक खाण स्फोटके अशा विविध उद्योगांमध्ये युरियाचा वापर केला जातो. कृषी दर्जाचा युरिया नीम-लेपित आहे तर तांत्रिक दर्जाचा युरिया नाही. कडुनिंबाचा लेप काही रासायनिक प्रक्रियेद्वारे काढला जातो आणि नंतर युरियाचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी केला जातो, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

खते विभाग, राज्ये आणि इतर विविध केंद्रीय प्राधिकरणांसोबत चूक करणाऱ्या युनिट्सविरुद्ध देशव्यापी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत विविध गुप्त ऑपरेशन्सद्वारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची गळती ओळखण्यात आली आहे. तपास अद्याप सुरू आहे आणि हा आकडा आणखी वाढू शकतो, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. विभागाने आठ राज्यांमधील मिश्रण खतांच्या ३८ उत्पादन युनिटवर कारवाई सुरू केली आहे. या उत्पादकांना मिश्रण तयार करण्यासाठी अनुदानित खते मिळतात.

६४.४३ कोटींची जीएसटी चोरी ओळखली

खत विभागाने वळवणे, काळाबाजार, साठेबाजी आणि कमी दर्जाच्या खतांचा पुरवठा यामध्ये गुंतलेल्या युनिट्सची अचानक तपासणी करण्यासाठी ‘फर्टिलायझर फ्लाइंग स्क्वॉड’ समर्पित अधिकाऱ्याचे विशेष पथक तयार केले आहे. खत ही जीवनावश्यक वस्तू असल्याने केंद्राने राज्यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंतच्या कारवाईत, विभागाने औद्योगिक दर्जाच्या युरिया पुरवठादारांकडून ६४.४३ कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी ओळखली. जीएसटी विभागाशी माहिती सामायिक केली गेली आहे आणि आतापर्यंत ५.१४ कोटी रुपये वसूल केले गेले आहेत.

सहा जणांना अटक

‘७.५ कोटी रुपयांच्या सुमारे २५ हजार पोत्यांचा कृषी ग्रेड युरियाचा बेहिशेबी साठा जप्त करण्यात आला आहे. सीजीएसटी कायदा, २०१७ अंतर्गत सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. पुढील तपास प्रक्रिया सुरू आहे,’ असे अधिकाऱ्याने सांगितले. गुणवत्तेच्या विश्लेषणासाठी नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. ७० टक्के नमुने कमी दर्जाचे आढळले आहेत. २५ त्रुटी असलेल्या युनिट्सचे उत्पादन परवाने रद्द करण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

७ हजार ४०० पिशव्यांचा साठा जप्त

७ हजार ४०० पिशव्या (२.२ कोटी रुपये किमतीचा) अनधिकृत युरियाचा साठा जप्त करण्यात आला. या युनिट्समधून गोळा करण्यात आलेल्या संशयित युरियाच्या ५९ पैकी २२ नमुन्यांमध्ये आतापर्यंत कडुलिंबाच्या तेलाचे प्रमाण आढळून आले, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सात तक्रारी पुढे आल्या आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.