पुणेः सरकारने यंदा तूर आयातीसाठी (Tur Import) मुक्त धोरण राबवले. तर शुल्काविना तूर (Tur) आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. यामुळं तूर आयात वाढणार आहे.

तसचं आफ्रिका आणि म्यानमार या देशांमधील शेतकऱ्यांना तूर उत्पादन (Tur Production) वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळत आहे, असे आयातदारांनी म्हटले आहे. मात्र सरकारच्या या धोरणाने भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका निर्माण झाला.

देशातील तूर आणि उडिद (Urad) उत्पादन यंदा घटणार आहे. केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी उत्पादन कमी राहण्यासाठी नैसर्गिक संकटांना जबाबदार धरलं.

सचिव सिंह म्हणाले की, गेल्यावर्षी देशात ४३ लाख ४० हजार टन तूर उत्पादन झाले होतं. कर्नाटक (Karnatak) आणि महाराष्ट्रात (Maharashtra) यंदा अतिपाऊस आणि मर रोगामुळे तूर उत्पादनात घट झाली.

यंदा ३२ ते ३३ लाख टन तूर उत्पादन होऊ शकतं. त्यामुळं यंदा १० लाख टनांच्या दरम्यान तूर आयात होऊ शकते. आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांनी तूर लागवड केल्यास त्यांना भारतात मार्केट उपलब्ध आहे, असेही सिंह सांगितले.

देशात तूर आयात वाढविण्यासाठी सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत तूर आयातीवरील शुल्क रद्द केले. मुक्त आयात धोरण ठेवलं.

सरकारच्या या निर्णयामुळं पूर्व आफ्रिका आणि म्यानमारमधील शेतकरी तूर लागवड वाढवतील, असं ओव्हरसीज अॅग्रो ट्रेडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष शाम नरसारिया यांनी एका वेबिनारमध्ये म्हटलं.

ते नेमकं काय आफ्रिकेतील देशांमधून भारत ४ ते ५ लाख टन तूर आयात करतो. ही आयात वाढविण्यासाठी तुरीला प्रतिबंधित यादीतून वगळावे, तसंच आयात शुल्क कायमस्वरुपी रद्द करावे, अशी मागणी आफ्रिकेतील भारतीय व्यापाऱ्यांनी केली.

तसंच म्यानमारमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयातीसाठी सरकारनं कायमस्वरुपी धोरण आखावं, अशीही मागणी केली आहे.

सरकारच्या धोरणामुळंच घडलं उत्पादन

या सर्व घडामोडींमध्ये केंद्रीय सचिव सिंह यांनी शेतकऱ्यांनी तूर लागवड का कमी केली? यावर मात्र चुप्पी साधली. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना तुरीसाठी हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला होता.

देशात चांगलं उत्पादन होऊनही सरकारनं मागील हंगामात विक्रमी तूर आयात करून दर पाडले होते. त्यामुळं यंदा शेतकऱ्यांनी तुरीची लागवड कमी केली.

तसचं आयातदारांनी केलेल्या मागण्या देशाचं आयातीवरील अवलंबित्व वाढवणाऱ्या आहेत. आत्मनिर्भरतेचा नारा देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्दीष्टाच्या विसंगत आहे.

आयातजीवी धोरण घातक

देशात तुरीचं उत्पादन कमी राहिल्यास खाद्यतेलाप्रमाणं निर्यातदार देशांच्या इशाऱ्यावर देशाला चालावं लागेल.

खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून असल्यानं भारताला मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. तुरीसाठी हा कित्ता गिरवल्यास भारताला आणि पर्यायानं ग्राहकांना मोठी किंमत मोजावी लागेल.

दर टिकून राहणार

यंदा १० लाख टन तूर आयातीचं उद्दीष्ट असलं तरी एवढी तूर येणं कठीण आहे. पण आयात वाढली तरी उत्पादन घटल्यानं पुरवठा अतिरिक्त होणार नाही.

त्यामुळं तुरीचे दर तेजीत राहण्याचा अंदाज आहे. सध्या तुरीला सरासरी ६ हजार ८०० ते ७ हजार ५०० रुपये दर मिळतोय.

यंदाच्या हंगामात तुरीची भावपातळी ७ हजार ते ८ हजार रुपयांच्या दरम्यान राहू शकते, असा अंदाज कडधान्य बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.