जालना ः खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात बियाणे (Seed) व खतांचा (Fertilizer Supply) वेळेत पुरवठा करावा. गुणनियंत्रण विभागाने अधिक दक्ष राहून बोगस बियाणे, रासायनिक खतांची विक्री होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. बोगस खते, बियाणे विकणाऱ्यांसह उत्पादक कंपनी व संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी सूचना राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse )यांनी दिली.

जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning Committee) सभागृहात शुक्रवारी (ता.२२) औरंगाबाद विभागाच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री. भुसे बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजेश टोपे, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जालन्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, बीडचे प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, निलेश गटणे, बीडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक दिलीप झेंडे, कृषी आयुक्तालयाचे संचालक कैलास मोते, विकास पाटील, दशरथ तांभाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भीमराव रणदिवे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

श्री. भुसे म्हणाले, ‘‘खरिपात शेतकऱ्यांना बियाणे तसेच खतांची कमतरता भासणार नाही, यादृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. विकेल ते पिकेल या मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेनुसार नावीन्यपूर्ण पिकांच्या उत्पादनावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये भर पडून त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडण्यात मदत होण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये नावीन्यपूर्ण असे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती तालुक्यातील इतर शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचनाही कृषिमंत्री श्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या. शिवाय शेतकऱ्यांना सोयाबीन बियाण्यांची कमतरता भासणार नाही, याची काळजी घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी रासायनिक खताला पर्याय म्हणून सेंद्रीय खतांच्या वापरावर भर द्यावा.’’ यावेळी बैठकीत संबंधित जिल्हा अधीक्षकांनी खरीप हंगामाच्या तयारीची माहिती दिली.

तत्काळ पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्याच्या सूचना...

शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी पीककर्जाची आवश्यकता असते. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळाले तरच त्याचा फायदा होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीककर्जासंदर्भात तातडीने विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन कर्जवाटपाचा आढावा घेण्यात यावा. अपघाती मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळावी यासाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेसंदर्भात सर्व शासकीय अधिकारी तसेच विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत संवेदनशिल राहून काम करण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे नमूद केले.