कोल्हापूर : साखरेच्या दरात गेल्या सहा महिन्यांत क्विंटलमागे २०० रुपयांनी घट झाली आहे. यामुळे राज्य बॅंकेने हे मूल्यांकन गृहीत धरून कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या उचलीत ११० रुपयांनी घट केल्याने आता कारखान्यांना पहिल्या हप्त्यासाठी पुन्हा झगडावे लागण्याची चिन्हे आहेत. जास्तीत जास्त ऊस गाळपासाठी धडपडणाऱ्या कारखान्यांना राज्य बॅंकेने मूल्यांकन कमी करून धक्का दिला आहे. राज्य बॅंकेने गुरुवारी (ता. २३) गेल्या तीन महिन्यांचा साखरेचे सरासरी दर गृहीत धरून कारखान्यांच्या उचलीत कपात केली आहे.

मे २०१७ पर्यंत देशांतर्गत साखरेचे दर ३६०० रुपयांवर गेले होते. त्यानंतर मात्र साखरेच्या दरात दहा ते वीस रुपयांनी घट होत गेली. आता हे ३३९० ते ३४०० रुपयांपर्यंत खाली आहे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी राज्य बॅंकेने ३५०० रुपये दर गृहीत धरून त्या हिशेबानुसार पोत्यावर ८५ टक्के कर्ज कारखान्यांना दिले होते. या दरानुसार साधारणपणे २९७५ रुपये कारखान्यांना मिळत होते. आता २८८० रुपयापर्यंतची रक्कम कारखान्यांच्या हाती येणार आहे. यातूनही बॅंक वजावट व कारखान्याचा व्यवस्थापन खर्च असा ७५० रुपयांचा खर्च वजा जाणार आहे. सध्या कारखान्यांतून जी साखर तयार होत आहे, त्यासाठी ही कपात झालेली उचल मिळणार असल्याने कारखान्यांना आता शंभर रुपयांसाठी धावाधाव करावी लागणार आहे. 

साखरेच्या घसरत्या किमती व राज्य बॅंकेच्या मूल्यांकनाबाबत अनेक साखर कारखाना प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून सावरत असतानाच आता राज्य बॅंकेनेही अर्थसाह्याबाबत हात आखडता घेतला आहे. बहुतांशी साखर कारखान्यांनी या अगोदरच एफ.आर. पी पेक्षा २०० रुपये जादा दर देण्याची घोषणा केली आहे. २०० रुपयांचा जादा दर देवून उत्पादकांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कारखान्यांची स्पर्धा लागली होती. काही कारखान्यांनी अद्यापही इतरांपेक्षा जास्त दर देण्यासाठी दर जाहीर केलेला नाही, अशा कारखान्यांना आता राज्य बॅंकेच्या साखरेवरील मूल्यांकन घटीने धक्का लागण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. कारखान्याचे गळीत हंगाम सुरू झाले आहेत. मूल्यांकन घटविले तरीही आम्हाला शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेच लागणार आहेत. यामुळे कुठूनतरी तुटीची रक्कम आम्हाला उपलब्ध करावीच लागणार असल्याची हताश प्रतिक्रिया एका कारखानदाराने व्यक्त केली.

सध्या जागतिक बाजारात साखरेचा दर २६०० ते २७०० रुपये प्रतिक्विंटल इतका आहे. तर देशांतर्गत बाजारपेठेत या महिन्यात ३४०० रुपयांपर्यंत दर होते. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने निर्यातीवर कर लावले आहेत. तसेच स्टॉक लिमिटसारखी धोरणे अवलंबल्याने साखरेच्या दरात घसरण होत असल्याची माहिती या उद्योगातील सूत्रांनी दिली. अशा धोरणांमुळे कारखानदारी अडचणीत येत असतानाच राज्य बॅंकेने  दरात कपात केल्याने तोंड दाबून बुक्‍क्यांचा मार अशी अवस्था कारखानदारांची होत असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले.