कोलंबो, श्रीलंका (वृत्तसंस्था) : श्रीलंकेतील भारताचे उच्चायुक्त गोपाल बागले यांनी रविवारी (ता. ५) सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी श्रीलंकेला ६५ हजार टन युरियाची खेप (Urea Consignment To Srilanka) मंजूर केली आहे, ही मदत लवकरच वितरित केली जाईल. ‘पंतप्रधान मोदींनी युरिया मालाची (Urea) खेप पाठवण्याला मान्यता दिली आहे, जी ओमानमधील मूळ ठिकाणाहून थेट श्रीलंकेला जाईल. भारतीय उच्चायुक्तांनी आश्वासन दिले की, श्रीलंकेला ही खेप लवकरात लवकर मिळेल, असे बागले यांनी सांगितले.

श्रीलंकेचे कृषिमंत्री, महिंदा अमरावीरा यांनी अलीकडेच भारतीय राजदूत बागले यांची भेट घेतली आणि अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी भारताकडे मदत मागितली, अशी माहिती कोलंबो पेजच्या वृत्तात देण्यात आली आहे. देशाच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित समस्या आणि चालू हंगामात कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून भारताने मागील महिन्यात दिलेल्या ६५ हजार टन युरियच्या मदतीसंदर्भात दोघांनी चर्चा केली. चर्चेदरम्यान, बागले यांनी पुनरुच्चार केला की भारत सरकार श्रीलंकेला कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी पूर्ण मदत करेल, असे कोलंबो पेजने म्हटले आहे.

भारताकडून युरिया खताच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही, भारत सरकारने, श्रीलंका सरकारच्या विनंतीनुसार, सध्याच्या १ अब्ज डॉलरच्या भारतीय क्रेडिट लाइनअंतर्गत आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशाला ६५ हजार टन युरिया देण्याचे मान्य केले.

सध्या अन्न आणि इंधनाचा तुटवडा, वाढत्या किमती आणि वीज कपात यामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांना प्रभावित करणाऱ्या श्रीलंकेला स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. या पाश्‍वभूमीवर भारतातील श्रीलंकेचे उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा यांनी गेल्या महिन्यात भारताच्या खत विभागातील सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी यांच्यासोबत बैठक घेतली. जेथे या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी, श्रीलंका सरकारने सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याच्या आपल्या योजनेचा एक भाग म्हणून मागील वर्षी रासायनिक खतांच्या आयातीवर बंदी घातली होती. तथापि, सेंद्रिय खतांच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासह अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचा कृषी उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे सांगितले जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, श्रीलंका सरकारने अनेक महत्त्वाच्या पिकांवरील बंदी मागे घेण्याचे हे कारण होते.

मानवतावादी दृष्टिने श्रीलंकेला मदत

भारत सरकार श्रीलंकेतील लोकांना आर्थिक साह्य, परकीय चलन समर्थन, साहित्य पुरवठा आणि इतर अनेक प्रकारे सतत समर्थन म्हणून मानवतावादी दृष्टिने पुरवठा करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरण अद्याप सक्रिय आहे. भारत श्रीलंकेचा अधिक मजबूत आणि परस्पर फायदेशीर भागीदार बनत आहे. साथीच्या रोगाच्या आणि खतांच्या गोंधळाच्या काळात मदत करण्याव्यतिरिक्त, भारत श्रीलंकेसाठी मूलभूत उत्पादनांचीदेखील मदत पुरवत आहे.