नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने मंगळवारी (ता. १७) गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदीमध्ये (Wheat Export Ban) काही शिथिलता जाहीर केली. जिथे जिथे गव्हाची खेप (Wheat Consignment) सीमाशुल्क विभागाकडे तपासणीसाठी सुपूर्द केली गेली आहे. ती खेप १३ मे किंवा त्यापूर्वी त्यांच्या प्रणालीमध्ये नोंदणीकृत झाली आहे, त्यांना निर्यातीसाठी (Wheat Export) परवानगी दिली जाईल, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने सांगितले. केंद्राने इजिप्तला (Egypt Wheat Export) जाणाऱ्या गव्हाच्या खेपेलाही परवानगी दिली आहे. जी आधीच कांडला बंदरावर लोड होत होती.

वास्तविक, यापूर्वी इजिप्त सरकारने कांडला बंदरावर गव्हाचा माल आणण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली होती. मेसर्स मेरा इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, इजिप्तला गहू निर्यातीत गुंतलेल्या कंपनीने ६१,५०० टन गव्हाचे लोडिंग पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे. त्यापैकी ४४,३४० टन गहू आधीच लोड केला गेला होता आणि फक्त १७,१६० टन बाकी आहे. सरकारने ६१,५०० टनांच्या मालाला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आणि कांडला ते इजिप्तला जाण्यास परवानगी दिली.

उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम होईल या चिंतेने भारताने मुख्य अन्नधान्याच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. वर्षभरात गहू आणि पिठाच्या किरकोळ किमतीत १४ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे गव्हाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास आणि शेजारील आणि कमकुवत देशांच्या अन्नाची गरज भागवण्यास मदत होणार आहे.