पुणेः देशाची खाद्यतेल आयात (Edible oil import) कमी करण्यासाठी खाद्यतेल मिशन सुरु केले. मात्र पाम लागवड वाढविणे सोपे नसेल. शेतकऱ्यांना पिकाचे अर्थकारण समजावण्यापासून ते बाजार उपलब्धतेपर्यंत काम करावे लागले. शेतकऱ्यांना पाम नर्सरी ते प्रक्रिया प्लांट्सची शाश्वती दिली तरच हे शक्य होईल, असं जाणकारांनी सांगितले.

हे ही वाचा - सोयाबीन दराची मुसंडी रशिया, युक्रेन युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजार तेजीत

हे ही वाचा - मूल्यवर्धनासाठी हळदीचे ब्रॅंडिंग करा

देशात मागील तीन दशाकांमध्ये पाम तेल उत्पादन (Palm oil production) कमी जास्त होत राहिले. तसचं पाम लागवड धिम्या गतीने झाली. १९९१-९२ मध्ये ८ हजार ५८५ हेक्टरवर पाम लागवड होती. ती २०२२ पर्यंत ३ लाख ८६ हजार ७०० रुपयांवर पोचली. भविष्यात पाम लागवड वाढीसाठी ही एक सुरुवात असू शकते. तसेच सरकारचा पाठिंबाही आवश्यक आहे. सध्या देशातील पाम उत्पादकता प्रतिहेक्टरी १० टन आहे. ती २० टनांवर पोचण्याची आवश्यता आहे. उत्पादकता वाढत असताना मूल्यवर्धन साखळी विकास होणे गरजेचे आहे. सध्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० टन उत्पादन मिळत आहे. हे उत्पादन जागतिक सरासरीऐवढे आहे. या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांनी तेल पाम पीक स्वीकारले आहे. इतर राज्यांत पाम लागवड वाढ करणे तेवढे सोपे नाही. त्यामुळे पाम लागवड करताना पाण्याची उपलब्धता तपासणे आवश्यक आहे. तसेच त्या भागात उत्पादकता कमी असल्यास पाम शेतीत गुंतवणूकही कमीच होईल. ईशान्य भारतात पाम लागवड वाढीत मोठ्या समस्या असतात. या भागात पायाभूत सुविधा आणि रस्त्यांचे जाळे विखूरलेले नाहीत. तसेच येथील शेतकरी पाम पिकाला स्वीकारतील, याची शाश्वतीही नाही. पाम शेतीचा खर्चही अधिक आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्न याभागात मार्केटचा असेल. राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन-तेल पाम (National Edible oil mission-Oil Palm) २०२१-२२ ते २०२५-२६ राबविले जाणार आहे. या मिशनमधून पाम लागवडीसाठी केंद्र ६० टक्के आणि राज्य ४० टक्के निधी देणार आहे. तर ईशान्य भारतात केंद्र ९० टक्के निधी देईल. या मिशनमधून पहिल्यांदाच पामला किंमतीची शाश्वती दिली आहे. प्रक्रियादाराने शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा कमी दर दिल्यास ही तफावत सरकार भरून काढेल. पण राज्य मिशनमध्ये सहभागी झालेल्यानंतरच हा लाभ मिळेल. तसेच वाढत्या उत्पादन खर्चही वाढत आहे. खत निर्मितीचा खर्च, प्लांट मटेरियल खर्च, सिंचन खर्च वाढत आहे. पुढील वर्षभर तरी पाम तेल दर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. सध्या खाद्यतेलाची मागणी वाढली आहे. त्यातच इंडोनेशिया आणि मलेशियात पाम उत्पादन घटले. त्यामुळे दरात मोठी वाढ झाली आहे.

व्हिडीओ पाहा -

आवश्यक धोरण पामतेल लागवड (Palm oil production) वाढीसाठी रोपांच्या नर्सरी उभारणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना पाम लागवडीचे नियोजन करता येईल. तसेच शेतकऱ्यांना पाम पिकाचे अर्थकारण समजावून सांगावे लागेल. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल. शेतकऱ्यांनी पाम लागवड केल्यास प्रक्रिया प्लांट्स आवश्यक आहेत. असे झाले तरच देशात पाम लागवड वाढले.