पुणेः दुधाला एफआरपी (Milk FRP) देण्यासंदर्भात नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधीचे म्हणणे समजून घेऊनच आपला अहवाल तयार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. समितीच्या प्रतिनिधी मंडळाने मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांची मुंबईत देवगिरी निवासस्थानी भेट घेऊन निवेदन दिले. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale), शेती प्रश्नांचे अभ्यासक सतीश देशमुख (Satish Deshmukh) व दूध उत्पादक शेतकरी खंडुबाब वाकचौरे यावेळी उपस्थित होते.

दूध एफआरपी विषयी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जाईल तसेच दूध उत्पादकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

दूध खरेदीदरातील अस्थिरतेमुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी तसेच नैसर्गिक संकटांमुळे दूध उत्पादक शेतकरी वारंवार अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीचे संरक्षण मिळावे तसेच शेतकऱ्यांना दूध उद्योगाच्या नफ्यात रास्त वाटा मिळावा यासाठी दूध क्षेत्राला रेव्हेन्यू शेअरींगचे धोरण लागू करावे या प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती संघर्ष करत आहे. या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने दुधाला एफआरपी. लागू करण्याविषयी अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आहे.

डॉ. अजित नवले यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. उपसमितीने एफआरपीविषयी सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मिल्को मीटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी लूटमार थांबवावी, दुधातील भेसळ बंद करण्याबाबत ठोस पावले टाकली जावीत, राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्याच्या गुणवत्ता नियंत्रणाबाबत धोरण तयार करावे, दूध क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी दूध संघांना मजबूत करावे, खासगी कंपन्यांकडून होणारी लुटमार थांबवण्यासाठी कायदा करावा यासह नऊ मागण्यांचे निवेदन डॉ. नवले यांनी यावेळी पवार यांना दिले.