रशिया युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या खाद्य संकटात निर्यातीची संधी साधू पाहणारे भारताचे पंतप्रधान मोदी (Narendra Modi) यांच्यासमोर आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे. देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत खाद्य साठ्यात भर घालायची की युद्धाचा फटका बसलेल्या देशांना गव्हाचा पुरवठा करत रहायचे? या संभ्रमात मोदी कुठला पर्याय निवडतील, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

एकीकडे उष्णतेच्या लाटेमुळे (Heat Wave) देशभरातील गव्हाचे मोठे नुकसान झाले आहे. गहू उत्पादन आणि निर्यातीबाबत केंद्र सरकारने रचलेले मनोरथ धुळीला मिळण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून गहू निर्यातीच्या (Wheat Export) धोरणात हस्तक्षेप केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जाते आहे. याउलट केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने गहू निर्यातीत हस्तक्षेपाची शक्यता फेटाळून लावली आहे.

मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीपासूनच जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह जागतिक नेता, अशी ओळख प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता निर्यात धोरणामागेही त्यांचा हाच विचार असणे स्वाभाविक आहे. मात्र देशातल्या वाढत्या महागाईने (Record-High Inflation) त्यांना या महत्वाकांक्षी नितीला आवर घालणे भाग पडते आहे.

अन्य विषयांप्रमाणे महागाईकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याच मुद्यावर मोदींचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA-2) सरकारला सत्ता गमवावी लागली होती. याच महागाईच्या मुद्यावर स्वार होत मोदींनी दिल्लीची सूत्रे ताब्यात घेतली आहेत.

जर्मनीतील भारतीय वंशांच्या समूहासमोर बोलताना मोदींनी जगाची भूक भागविण्याच्या भारताच्या क्षमतेबद्दल गौरवोद्गार काढले. भारत कसा जगाला हातभार लावू शकतो, भारत कसा मानवता जोपासतो, हेही आवर्जून सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russo-Ukrainian War) काळ्या समुद्रातील वाहतूक खंडित झाली आहे. त्यामुळे गव्हाचा पुरवठा थांबला आहे, ही पोकळी भरून काढण्याचा भारताचा निर्धार आहे. अगदी इजिप्त या मोठ्या गहू आयातदार देशाने भारताकडून गहू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विक्रमी गहू निर्यातीचे (Wheat Export) आडाखे बांधताना गेल्या महिन्यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गोयल यांनी तर यावर्षी १ कोटी ५० लाख टन गहू निर्यात करणार असल्याचे सांगितले होते. भारत हा कायमस्वरूपी गहू निर्यातदार म्हणून ओळखला जाईल, असेही भाकीत त्यांनी केले होते. केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षेसमोर उष्णतेच्या लाटेचे दुर्दैव आड आले. देशाच्या काही भागात तर पिकांचे ५० टक्के नुकसान झाल्याचे समोर आले.

जगाची भूक भागवण्याची कल्पना जागतिक व्यापार संघटनेच्या पचनी पाडण्याचे प्रयत्नही या उष्णतेच्या लाटेने निष्फळ ठरले आहेत. युद्धाने जगातिक पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त झाली आहे. वाहतूक खर्चात वाढ झाली आहे, देशांतर्गत महागाईनेही (Inflation)डोके वर काढले आहे. तृणधान्य आणि खाद्यतेलाच्या दराने सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे. मार्च महिन्यात किरकोळ महागाईने ६.९५ टक्के वाढीसह १७ महिन्यातला विक्रमी स्तर गाठला आहे.

महागाईने,विशेषतः खाद्यान्नाच्या वाढत्या किमतीने परिस्थिती कशी बिकट होते आहे , याची प्रचिती आरबीआयचे गव्हर्नर (RBI) शक्तिकांत दास यांच्या ऑनलाईन विवेचनावरून आली आहे. मे महिन्यात किरकोळ बाजारातील गव्हाच्या किमतीत (Wheat Price) गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गव्हाच्या पिठाचे दर ८ टक्क्यांनी वधारले आहेत.

जागतिक स्तरावर प्रतिमा संवर्धनाची संधी साधावी की, देशांतर्गत लोकप्रियता आणि जनाधार सांभाळावा, असा प्रश्न आजघडीस तरी मोदींसमोर, त्यांच्या भारतीय जनता पक्षासमोर पडला असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.

२०१४ पासूनच मोदीनी आपले परराष्ट्र धोरण आखताना मोठी काळजी घेतली आहे. परकीय गुंतवणुकीस अडसर ठरलेले कायदे रद्द करणे असेल अथवा कोरोनाकाळात विविध देशांना लसींचा साठा करण्याची कृती असेल, जगात भारताची प्रतिमा कशी उंचावेल, यालाच मोदी सरकारने पहिली पसंती दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर जगाला गहू पुरवायचा की देशातल्या कल्याणकारी योजनांद्वारे मतदारांना राजी राखायचे? यापैकी एक निर्णय मोदींना घ्यावाच लागणार आहे.