सोलापूर ः केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने (Ministry Of Union Agriculture) महाराष्ट्रातील द्राक्ष (Grape) आणि डाळिंबासाठी (Pomegranate) अनुक्रमे नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्याची क्लस्टर डेव्हलपमेंट (Cluster Development) कार्यक्रमासाठी निवड केली. सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची तरतूदही त्यासाठी केली. राष्ट्रीय बागवानी बोर्डच्या नियंत्रणात असणाऱ्या या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे खासगी एजन्सीद्वारे होणार आहे. पण या एजन्सीचा ‘शोध’ अद्यापही संपलेला नाही. त्यामुळे द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादकांसाठी (Pomegranate Farmer) हे क्लस्टर खरंच बूस्टर ठरणार का, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

भारत हा जगातील सर्वाधिक फलोत्पादन घेणारा देश आहे. फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात भारताचा वाटा दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. २०१९-२० या वर्षात देशाने २५.६६ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर ३२०.७७ दशलक्ष टन आतापर्यंतचे सर्वोच्च उत्पादन नोंदविले आहे, परंतु भाजीपाला निर्यातीमध्ये १.७ टक्के आणि फळपिकांमध्ये केवळ ०.५ टक्का इतका निर्यातीचा भारताचा वाटा राहिला आहे. जो इतर देशांपेक्षा अत्यंत कमी आहे, हा वाटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने क्लस्टर डेव्हलपमेंट कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

एकात्मिक पद्धतीने लॅाजिस्टिक, मार्केटिंग आणि ब्रॅण्डिंगपूर्व उत्पादन, उत्पन्न, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, मूल्यवर्धन, निर्यात यांसारख्या कृषी मूल्य साखळीच्या विकासासाठी संपूर्ण देशात खास फलोत्पादनाचे ५३ क्लस्टर निश्‍चित केले. त्यातून पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर १२ क्लस्टर निवडले. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला द्राक्षासाठी नाशिक जिल्हा आणि डाळिंबासाठी सोलापूर जिल्हा असे दोन क्लस्टर आले आहेत. त्यात अनुक्रमे मेगा क्लस्टरसाठी १०० कोटी रुपये, मिडी क्लस्टर ५० कोटी रुपये आणि मिनी क्लस्टरसाठी २५ कोटी रुपये असे निधीचे तीन स्तरही निश्‍चित केले आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राला मिळालेले दोन्ही क्लस्टर हे मेगा क्लस्टर आहेत. त्यामुळे नाशिक आणि सोलापूर जिल्ह्याला या क्लस्टरसाठी सुमारे २०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यानुसार उत्पादनापासून ते अगदी मार्केटिंगपर्यंतचे सर्व लाभ या क्लस्टरमधून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेची घोषणा वर्षभरापूर्वी झाली. चार वर्षांचा कार्यक्रमही त्यासाठी ठरला आहे. पण आता त्यापैकी एक वर्ष सरले, तरी योजनेला काही मुहर्त लागलेला नाही.

निविदेसाठी मुदत वाढवली

या सर्व कामांवर राष्ट्रीय बागवानी बोर्डचे (एनएचबी) नियंत्रण असणार आहे. त्याला राज्य पणन मंडळाचे साह्य असणार आहे. पण जिल्हास्तरावर या योजनेची अंमलबजावणी थेट सरकारकडून न होता, एका खासगी एजन्सीमार्फत (खासगी कंपनी, शेतकरी कंपनी वा अन्य संस्था) होणार आहे. एकूण २५० कोटी रुपये यावर खर्च होणार आहेत. त्यापैकी नेमल्या जाणाऱ्या एजन्सीला सरकारकडून १०० कोटी रुपये (४० टक्के निधी) उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. उर्वरित १५० कोटी रुपये संबंधित एजन्सीला गुंतवायचे आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘एनएचबी’ या एजन्सीचा शोध घेते आहे. त्यासाठी निविदाही मागवल्या आहेत. आधी त्यासाठी १९ जूनची मुदत होती, पण या आवाहनाला प्रतिसादच न मिळाल्याने, आता पुन्हा महिनाभराने मुदत वाढवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

योजनेच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी ‘एनएचबी’ने गेल्या महिन्यात नाशिक आणि सांगोल्यात शेतकरी मेळावेही घेतले. पण या दोन्ही मेळाव्यात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम दिसून आला. मूळात योजनेच्या अंमलबजावणीत ‘एजन्सी’ असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले, यातून थेट शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा लाभ मिळेल, याची अनेकांना शंका आहे. तर यातील रोपवाटिका, पॅकहाउस, कोल्ड स्टोअरेज चेन यासारख्या योजनेतील गुंतवणुकीसाठी केलेल्या तरतुदी ह्या काही ‘कोटी’त आहेत, एवढी गुंतवणूक शेतकऱ्यांना वा शेतकरी कंपन्यांना खरंच शक्य आहे का, असाही प्रश्‍न पडला आहे.