केंद्र सरकारने बिगर हंगामात भारतीय अन्न महामंडळाची (FCI) गव्हासाठीची खुल्या बाजारातील विक्री योजना (OMSS) सुरु ठेवावी, अशी मागणी रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने (FMFI) केली आहे.

देशांतर्गत बाजारात धान्याची कमतरता भासू नये तसेच मैदा, सोजी यांसारख्या उत्पादनांच्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात, यासाठी एफसीआयने (FCI) आपली विक्री योजना सुरु ठेवावी, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

फेडरेशनने त्यासाठी गहू उत्पादनात (Wheat Production) घट होणार असल्याच्या बातम्यांचाही दाखला दिला आहे. केंद्र सरकारने यंदा ११ कोटी १३ लाख २० हजार टन गहू उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला होता, प्रत्यक्षात गव्हाचे उत्पादन ९.५ ते १० कोटी टनांपर्यंत जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय गव्हाच्या सरकारी खरेदीतही घट होण्याची चिन्हे आहेत, त्यामुळे खुल्या बाजारातील विक्री योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने फेब्रुवारी महिन्यात खुला बाजार विक्री योजनेची (OMSS) अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारी खरेदी सुरु असलेल्या भागांत, खरेदी प्रक्रिया सुरु असेपर्यंत विक्री होणार नसल्याचे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय सरकारी खरेदीची प्रक्रिया ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरु राहील.

ज्या भागात सरकारी खरेदी प्रक्रिया सुरु नाही अशा भागातही भारतीय अन्न महामंडळाने १ एप्रिलपर्यंत खरेदीची निविदा काढली नसल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील खुला बाजार विक्री (OMSS) धोरण राबवताना केंद्र सरकारने अतिरिक्त धान्य खरेदी करणाऱ्या राज्यांनाही अन्न महामंडळाच्या (FCI) अखत्यारीतला धान्यसाठा राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या धान्यातून त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबवाव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या गहू उत्पादक राज्यांमध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान खुला बाजार विक्री योजनेसाठी (OMSS) गव्हाचे दर २२०० रुपये प्रति क्विंटल, ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान २२२५ रुपये क्विंटल असे निर्धारित करण्यात आले आहेत.

खुल्या बाजारातील दर वाढलेले नसताना, बिगर हंगामात फ्लोअर मिलर्स सरकारी साठ्यांमधून गव्हाची ठोक खरेदी करता असतात. मात्र त्याकाळात निर्यातीसाठी, साठवणुकीसाठी आणि मिलिंगसाठी अशा अनेक कारणांसाठीची खरेदी होत असते.

हे वर्ष धान्य उत्पादन आणि साठवणुकीसंदर्भात नेहमीसारखे नाही, त्यामुळे फ्लोअर मिलर्सनी खुल्या बाजारातून गहू खरेदीची तयारी ठेवायला हवी, असे अन्न मंत्रालयातील सूत्रांनी म्हटले आहे. धान्याचे भाव मर्यादेपेक्षा फारच वाढले तर सरकार खुला बाजार विक्री योजनेसह (OMSS) अन्य माध्यमातून हस्तक्षेप करेल. देशाची किमान धान्य गरज आणि तिच्या खरेदीची सरकारला खात्री असल्याचेही सूत्रांनी आवर्जून नमूद केले आहे.