Sugar Production News : साखरेच्या किमान विक्री दरात म्हणजेच एमएसपीत केंद्र सरकारनं वाढ करावी, अशी मागणी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघानं केली आहे. केंद्र सरकारनं मागील आठवड्यात २०२३-२४ च्या हंगामासाठी ऊस एफआरपीत प्रतिटन १०० रुपये वाढ लागू केलीय.

मागील हंगामात १०.२५ टक्के उताऱ्यासाठी प्रतिटन ३ हजार ५० रुपये होता. चालू हंगामात एफआरपीत १०० रुपये प्रतिटन वाढ करून ३ हजार १५० रुपये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. परंतु साखरेच्या एमएसपीत सरकारनं वाढ केलेली नाही.

त्यामुळं साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्याची मागणी साखर उद्योग करत आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेत देता येणार नाही, अशी शक्यता साखर उद्योगानं व्यक्त केलीय.

केंद्र सरकारनं साखरेचा एमएसपी प्रतिक्विंटल ३ हजार १०० रुपये निश्चित केलेला आहे. मागील सहा वर्षात उसाच्या एफआरपीत वाढ करूनही केंद्र सरकारनं मात्र साखरेच्या एमएसपीत केवळ एकदाच वाढ केलीय. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे साखर उद्योगासमोर आर्थिक समस्या निर्माण झालेली आहे.

त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसू शकतो, अशी चिंता साखर उद्योगाकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये एमएसपी ३ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल केली होती. अजूनही ती कायम असल्यानं साखर उत्पादनाचं गणित जुळत नसल्याचं उद्योगाचं म्हणणं आहे.

साखर उद्योगासमोरच्या अडचणी लक्षात घेता, साखरेच्या एमएसपी प्रतिक्विंटल ३ हजार ७२० रुपये ठेवावी. तसेच एफआरपीनुसार साखरेच्या एमएसपी ७५ ते ८० टक्के च्या दरम्यान ठेवाव्यात, अशी मागणी करणारं पत्र साखर उद्योगानं केंद्र सरकारला लिहिलं आहे.

केंद्रीय किंमत आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार, ऊसाच्या एफआरपीत वाढ करताना साखरेच्या एमएसपीत वाढ करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांच्या अन्य खर्चांचा विचार करून साखरेचा एमएसपी निश्चित करणं आवश्यक आहे.

परंतु केंद्र सरकारनं मागील सहा वर्षात ६ वेळा एफआरपीत वाढ केली असली तरी साखरेच्या एमएसपीत मात्र वाढ केलेली नाही. शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देण्यासाठी साखरेच्या एमएसपीत वाढ होणं गरजेचं आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांना त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसेल असंही साखर उद्योगाचं मत आहे.

साखरेच्या एमएसपीत वाढ न करण्यासाठी खुल्या बाजारात साखरेचा भाव प्रतिक्विंटल ३ हजार ४०० रुपये ते ३ हजार ४५० रुपये असल्याचं कारण केंद्र सरकारकडून दिलं जातं. त्यामुळे साखरेच्या एमएसपीत वाढ न करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आहे. या भूमिकेवर साखर उद्योगानं मात्र प्रश्न उपस्थित केलाय.

उद्योगाच्या मते, साखरेचे खुल्या बाजारातील दर प्रतिक्विंटल ३ हजार ४०० च्या घरात असले तरी अचानक साखरेचे दर पडले तर साखर उद्योगाला फटका बसू शकतो. त्यामुळे आज खुल्या बाजारात एमएसपीच्या वर दर असल्यानं सरकारला एमएसपीत वाढ करता येणं सहज शक्य आहे. त्यामुळं जनतेचा रोषही सरकारला पत्करावा लागणार नाही. म्हणून केंद्र सरकारनं साखर एमएसपीत लगेच वाढ करावी.

साखरेच्या एमएसपीत वाढ न केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी देखील कसरत करावी लागेल. सध्या सहकारी बँकाकडून साखर कारखाने ज्या दरानं कर्ज घेत आहेत. त्यासाठी सहकारी बँकेकडून खुल्या बाजारातील दराप्रमाणं कारखान्यांचं मूल्यांकन केलं जात नाही, तर एमएसपी प्रमाणं मूल्यांकन केलं जातं. असं मूल्यांकन करणंही साखर उद्योगाला भोवत असल्याची तक्रार साखर उद्योगानं केली आहे.

ऊसासाठी जाहीर केलेला एफआरपी पूर्ण करण्यासाठी साखर कारखाने बँकांकडून कर्ज घेत असतात. परंतु सध्याच्या साखरेच्या एमएसपीमुळं या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी देखील कारखान्यांना ३५ टक्के रक्कम अपुरी पडतेय. त्यामुळं ऊस उत्पादकांना एफआरपी देताना साखर कारखान्यांकडे खेळतं भांडवल खूपच कमी असल्याचं दिसतं.

परिणामी साखर कारखान्यांना एकीकडे तोटा होता. दुसरीकडे खेळतं भांडवलं पुरेसं नसल्यामुळे ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी साखर कारखाने देऊ शकत नाहीत, असंही साखर उद्योगाचं मत आहे.

त्यामुळे साखरेच्या एमएसपीत वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारनं निर्णय घ्यावा, अशी मागणी साखर उद्योगानं केली आहे.