कोल्हापूर : इंधनामध्ये इथेनॉलचे मिश्रण (Ethanol Blending) वाढवण्याचे प्रयत्न म्हणून कच्च्या मालाची (Raw Material For Ethanol Production) उपलब्धता करण्यासाठी केंद्रातर्फे विविध प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. इथेनॉल तयार (Ethanol Production) करण्यासाठी लागणाऱ्या अन्नधान्यासाठी पडीक जमिनीचा वापर करण्याबरोबरच बाहेरून कच्चा माल आयात करण्याबाबतही शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या देशात उसापासून व अन्नधान्यापासून इथेनॉल तयार केले जाते. पुढील काळात अन्य घटकांपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी केंद्राने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

सध्या इथेनॉलचे देशांतर्गत उत्पादन सुमारे ८६७ कोटी लिटर आहे. इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रॅम (ईबीपी) अंतर्गत अंदाजे १७०० कोटी लिटरची आवश्यकता आहे. गेल्या महिन्यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण, २०१८ मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली होती. या धोरणाअंतर्गत इथेनॉल निर्मितीसाठी कच्चा माल मिळविण्यासाठीची तरतूद यात करण्यात आली आहे.

केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या तरतुदीअंतर्गत, तेल विपणन कंपन्या १ एप्रिल २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलची विक्री करतील. शिवाय, पुढील वर्षांमध्ये हळूहळू पेट्रोल मिश्रण वाढवले ​​जाईल. नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट प्रस्तावित आहे. २०३० पर्यंत डिझेलमध्ये ५ टक्के बायोडिझेल मिसळण्याचे किंवा बायोडिझेलच्या थेट विक्रीचे लक्ष्यदेखील प्रस्तावित आहे. भारताला आपले देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची गरज आहे. सध्याची जैवइंधन क्षमता कमी असल्याने इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक उपाय करावे लागणार आहेत.

५ जूनपर्यंत, तेल कंपन्यांनी एकत्रितपणे ४४३.२४ कोटी लिटरसाठी लेटर ऑफ इंटेंट जारी केले. त्यापैकी सुमारे ४३९.८० कोटी लिटरचे करार झाले असून, २२४.९३ कोटी लिटरची डिलिव्हरी झाली आहे. ५ जूनपर्यंत भारताने १०.०४ टक्के मिश्रणाचा टप्पा गाठला आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी समुद्री तणांची लागवड, अखाद्यतेल बिया, वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल आदींचाही वापर करण्याबाबत केंद्र विचार करत आहे. ज्या भागात ओसाड जमिनी आहेत. ज्या भागात इथेनॉल निर्मितीसाठी आवश्यक ती पिके घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय जैव इंधनाच्या उत्पादनासाठी फीड स्टॉकच्या आयातीला कोणत्याही निर्बंधाशिवाय परवानगी दिली जाणार आहे. देशांतर्गत जैव इंधनाची उपलब्धता देशाच्या आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी आहे हे लक्षात घेऊन, जैव इंधनाच्या निर्यातीला सहज परवानगी दिली जाणार नाही. तथापि, एनबीसीसीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून काही विशिष्ट परिस्थितीत निर्यातीस परवानगी दिली जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.