पुणे : चालू २०२२-२३ पासून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेकडून (PDCC Bank) वितरित होणाऱ्या अल्पमुदत पीककर्जाची (Crop Loan) रक्कम तीन लाखांपर्यंत व रक्कम तीन ते पाच लाखांपर्यंतच्या पीककर्जाला व्याज सवलतीचा फेरविचार करण्यात येणार असल्याची माहिती बॅँकेच्या सूत्रांनी दिली.

प्राथमिक शेती संस्थांचे, थेट सभासदांना बँकेमार्फत रक्कम ३ लाख रुपयांपर्यंत सवलतीच्यआ व्याजदराने (Interest Concession) कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे. बँक सवलतीच्या व्याजदराने कर्जपुरवठा (Loan Supply) करीत असल्याने केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुक्रमे २ टक्के व २.५ टक्के व्याज परतावा अनुदान बँकेस मिळत होते. त्यामुळे बँकेने गेल्या २०२१-२२ यावर्षात वेळेवर पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या सभासदांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जावर तसेच त्यापुढील रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या केलेल्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या सभासदांना शून्य टक्के व्याजदराची योजना चालू केलेली होती.

केंद्रशासनाकडून बँकेस प्राप्त होणारा २ टक्के व्याज परतावा अनुदान चालू वर्षी २०२२-२३ पासून बंद केले असल्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे २ टक्के व्याजाची रक्कम विविध कार्यकारी संस्था, सभासदांना लागू केल्यास सभासदांना दर साल दर शेकडा ८ टक्के व्याजदर लागू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत मिळणारे प्रत्येकी ३ टक्के व्याज सवलत मिळण्यामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते. यामुळे ही बाब बँकेच्या संचालक मंडळाने केंद्रशासनाच्या निर्दशनास आणून देऊन २ टक्के व्याजसवलत चालू ठेवण्याबाबत विनंती केली आहे.

बँकेवर २ टक्क्यांप्रमाणे आर्थिक भार पडणार आहे. ती रक्कम सर्वसाधारपणे प्रतिवर्षी ३० ते ३५ कोटी रुपये एवढी होती. तसेच, सभासदांना वितरण होणाऱ्या कर्जावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सवलतीच्या व्याजदरानेच पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. केंद्र शासनाने २ टक्के व्याजपरतावा योजना बंद केल्याने बँकेचा निधी उभारणीचा खर्च व पीककर्जावर मिळणारे उत्पन्न त्याचा विचार करता यात प्रचंड तफावत येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी बँकेने २०२१-२२ पासून घेतलेल्या निर्णयानुसार ३ लाख रुपये पुढील व ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जावर शून्य टक्के व्याज सवलत योजना फेर विचाराधीन आहे.