यवतमाळ : पीक कर्जवाटपासाठी प्रशासनाकडून बँकांना १८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत ९९ हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप करण्यात आले. हा आकडा ९०० कोटींच्या पुढे सरकला आहे. असे असले तरी अजूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जवाटप २७ टक्क्यांवर अडकले आहे. जिल्हा बँकेचे पीक कर्जवाटप ८७ टक्के झाले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पीककर्ज वाटप करताना अडवणुकीचे धोरण कायम आहे. खरिपातील पेरणी सुरू झाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका कासवगतीने पीक कर्जवाटप करीत असल्याचा आरोप होत आहे. आतापर्यंत ५० टक्के पीक कर्जवाटप झाले आहे. त्यातही जिल्हा बँकेने तब्बल ८७ टक्के पीक कर्जवाटप केल्याने टक्केवारी वाढली आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी नेहमीप्रमाणे संथच आहे. वेळेवर धावपळ होऊ नये, म्हणून शेतकरी पीककर्जासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, त्यांना विविध कारणे दाखवून परत पाठविले जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांत सर्वाधिक त्रुटी काढल्या जात असल्याची ओरड आहे. या २०२२-२३ साठी राष्ट्रीयीकृत बँकांसह जिल्हा बँकांना एक हजार ८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. जिल्हा बँकेने उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के म्हणजे ६६ हजार सभासदांना ५२६ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप केले आहे.

ज्या बँकेत शेतकऱ्यांचे खाते आहे. त्यांना वेळेत पीककर्ज देण्याचे निर्देश आहेत. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, दुबार पेरणी, नापिकी, सावकारी कर्ज, फवारणीचा फास, शासनाच्या मदतीची पोकळ घोषणा यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. लागवडीचा खर्च निघत नसल्याने शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे.

जिल्हा बॅंकच अव्वल

जिल्हा बँकेने पीक कर्जवाटपात यंदाही भरारी घेतली आहे. बँकेचे अध्यक्ष प्रा. टिकाराम कोंगरे यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत बँकेने ८७ टक्के पीककर्जाचे वाटप केले. येत्या काही दिवसांत जिल्हा बँकेचे कर्जवाटप १०० टक्के होण्याची शक्यता आहे.