छत्तीसगडमधील पशुपालकांना उत्पन्नाचे आणखी एक साधन मिळणार आहे, कारण आता राज्य सरकार (Chhattisgarh government) त्यांच्या शेणासोबतच गोमुत्राचीही खरेदी करणार आहे. या गोमुत्राचा वापर कीड नियंत्रक (pest control) उत्पादने बनवण्यासाठी करण्यात येणार आहे. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दरात खते, कीड नियंत्रक उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लवकरच या योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली जाणार आहे. पशुपालकांना गोमुत्रासाठी प्रति लिटर किमान ४ रुपये देण्याचा तर प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

दुर्ग जिल्ह्यातील खरसा या गावात होणाऱ्या 'हरेली' या स्थानिक उत्सवापासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात रायपूर जिल्ह्यातील गोशाळांमधून गोमुत्राची सरकारी खरेदी सुरु होणार आहे.

छत्तीसगड सरकारकडून राज्यात गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) राबवण्यात येते. या योजने अंतर्गत सरकार पशुपालकांकडून शेणाची खरेदी करते. त्यामुळे पशुपालकांना आर्थिक मदत होते. या शेणाचा वापर सेंद्रिय खतांच्या निर्मितीसाठी केला जातो. हेच खत शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने लागवड करताना वापरतात. गोधन न्याय योजने अंतर्गत पशुपालकांना शेणासाठी २ रुपये किलो असा दर दिला जातो.

सरकारच्या या योजनेला पशुपालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे सरकारने आता शेणासोबतच गोमूत्राचीही खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारी सूत्रांनी म्हटले. खरेदी केलेल्या गोमूत्रापासून सरकार कीड नियंत्रक उत्पादनांसोबतच 'जीवामृत' सारखी उत्पादने बनवणार असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.

सरकार शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर अवलंबन कमी करण्याचे आवाहन करत आहे. या पार्श्वभूमीवर सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान दरात सेंद्रिय खते, कीड नियंत्रक उत्पादने उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

मागच्या दोन वर्षांत सरकारने १५० कोटी रुपयांचे शेण खरेदी केले असून बचत गटांनी २० लाख क्विंटल गांडूळखताची निर्मिती केलेली आहे. त्यापासून कंपोस्ट खतांच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही सूत्रांनी नमूद केले.