Canada stress : मागील एक-दोन आठवड्यांपासून भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराची बोलणी चालू असताना अचानक ती थांबवली गेली. त्यानंतर खलिस्तान प्रश्‍नावरून तणाव निर्माण झाला. हा तिढा अधिक वाढत गेला, तर त्याचा उभय देशांमधील व्यापारावर परिणाम होईल. जागतिक अर्थकारणात भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांचे कमी-जास्त नुकसान व्हायचे ते होईलच. परंतु केवळ भारतीय कृषिक्षेत्र या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहिल्यास देशातील कडधान्य उत्पादकांसाठी हा तणाव फायदेशीर ठरू शकतो. त्यासाठी या विषयाची पार्श्‍वभूमी थोडक्यात समजून घेऊ.

मागील अनेक वर्षांपासून भारत आपली कडधान्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कॅनडावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. आपली कडधान्यांची आयात २०१६-१७ पर्यंत ६० लाख टनांवर पोहोचली होती. त्यामध्ये २५ लाख टन पिवळा वाटाणा आणि १० लाख टन मसूर, हरभरा इत्यादी इतर कडधान्ये अशी एकूण सुमारे ३५ लाख टन आयात कॅनडा या एकाच देशातून होत असे. आयातशुल्क शून्य असल्यामुळे आयात गरजेपेक्षा जास्त होऊन भारतातील उत्पादकांचे नुकसान होत असे. परंतु केंद्र सरकारने २०१७-१८ पासून हरभरा, वाटाणा इत्यादींच्या आयात शुल्कात ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आणि इतर निर्बंध लादले. त्यामुळे कडधान्यांची एकूण आयात १५-१६ लाख टनांवर आणली त्यात कॅनडाचा वाटा १० लाख टनांच्या खाली घसरला.

या विरोधात कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. कॅनडामधील अनेक निर्यातदारांचे उत्तर भारतात लागेबांधे आहेत. आयातनिर्बंध जाचक ठरू लागल्यानंतर त्यांच्यामध्ये प्रतिक्रिया उमटली. त्यातूनच त्यांनी नवी दिल्ली येथे शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात अप्रत्यक्षपणे पंजाब-हरियाना-उत्तर प्रदेश येथील शेतकऱ्यांना सढळ आर्थिक मदत देऊन इतर रसद पुरवल्याचे बोलले जाते. मात्र त्याला न बधता केंद्र सरकारने या बाबतीत एक पाऊलही मागे घेतले नाही.

दरम्यान, या वर्षी भारतात कडधान्यांची अनेक वर्षांतील मोठी टंचाई निर्माण होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार आयात निर्बंध शिथिल करताना दिसत आहे. तरी अजूनही हरभरा, वाटाणा यावरील निर्बंध न काढल्यामुळे कॅनडाला फारसा फायदा होत नाही. भारतातील कडधान्यांची महागाई काबूत येणे सोडाच परंतु वाढेल की काय, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढील काळात हरभरा आणि वाटाणा यावरील आयात निर्बंध शिथिल होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु सध्या भारत आणि कॅनडा यांच्यात निर्माण झालेला तणाव पाहता असे निर्णय लांबणीवर पडतील. त्यातून येथील कडधान्य बाजारपेठेतील सेंटिमेंट थोडे नरम होऊन त्यामुळे येऊ शकणारी किमतीतील घसरण काही महिने तरी लांबणीवर पडू शकेल एवढाच माफक फायदा या तणावामधून होईल असे वाटत आहे.
(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)