नवी दिल्ली ः देशातील बाजारपेठेत सध्या साखरेचे दर पडल्याने उद्योग अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे अलीकडेच साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींची सरकारकडे आपल्या अडचणी मांडून त्या सोडविण्याची मागणी केली होती. मात्र देशातील साखरेचे दर जानेवारी ते मार्च यादरम्यान दबावात राहतील, असा अंदाज ‘आयसीआरए’ या संस्थेने व्यक्त केला आहे.  ‘आयसीआरए’ने गुरुवारी (ता. २५) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून ही माहिती दिली. तसेच एप्रिल ते जून या काळात साखरदर स्थिरावतील आणि क्लोजिंग साठा हा ५ दशलक्ष ते ५.५ दशलक्ष शिल्लक राहील, अशी शक्यताही ‘आयसीआरए’ने अहवालातून व्यक्त केली आहे. ‘यंदाच्या हंगामात नवीन साखर बाजारात आली आणि यंदा उत्पादन विक्रमी होणार असल्याचा अंदाज साखर उद्योगाने व्यक्त केला. यामुळे डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांत साखरेचे दर पडले आहेत. यंदा सुरवातीला देशात २५ दशलक्ष टन उत्पादन होईल असा अंदाज होता. मात्र नंतर २६ दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्यात आला. म्हणजेच मागील हंगामाच्या तुलनेत २८ टक्के जास्त उत्पादन होणार आहे असे म्हटले गेले,’’ असे अहवालात म्हटले आहे.  उत्पादन खर्चापेक्षा दर कमी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार साखरेचा उत्पादन खर्च हंगामात ३६,००० ते ३६,५०० रुपये प्रतिटन होता तर नोव्हेंबर महिन्यात ३७,००० ते ३७,५०० रुपये होता. मात्र बाजारात डिसेंबर महिन्यात साखरेला ३३,५०० ते ३४,००० रुपये दर मिळत होता. तर जानेवारी महिन्यात ३३,००० ते ३३,५०० रुपये प्रतिटन दर साखरेला मिळत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना हा दर परवडणारा नाही.    साखर विकास निधीसाठी ५ अब्ज तरतुदीची शक्यता यंदाच्या सादर होणाऱ्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात साखर विकास निधीसाठी ५ अब्ज रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सरकारच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. साखर विकास निधी अन्न मंत्रालयाच्या अंतर्गत दिला जातो. या निधीचा वापर देशातील साखर कारखान्यांना अडचणीच्या काळात कमी व्याजदराने कर्ज देण्यासाठी केला जातो. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात साखर विकास निधीसाठी ४.९६ अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र सरकारने देशातील अडचणीतील कारखान्यांना ६ अब्ज रुपयांचे कर्ज दिले होते. बाकी १.०४ अब्ज रुपये पुरवणी मागणीतून दिले होते.  ७८.३ अब्ज रुपयांची कारखान्यांकडे देणी देशातील कारखान्यांकडे गाळप केलेल्या उसाची ७८.२६ अब्ज रुपयांची देणी बाकी आहे. ही सर्व थकबाकी हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाची केलेल्या गाळपाची आहे. या आधीच्या हंगामात कारखान्यांकडे ८९.८२ अब्ज रुपयांची देणी बाकी होती. त्यामध्ये घट होऊन यंदा १३ टक्क्यांनी कमी म्हणजेच ७८.२६ अब्ज आहे, अशी माहिती अन्न मंत्रालयाने दिली आहे. कारखान्यांकडे असलेली थकबाकी ही एफआरपी आणि सॅप यांच्यावर अवलंबून असते. बाजारातील व्यापाऱ्यांना यंदा २७ दशलक्ष टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे तर ‘इस्मा’ने २६.१ दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सध्या देशातील साखर उद्योगातील अडचणी सोडविण्यासाठी कारखान्यांनी साखर आयातीवर आयात शुल्क वाढविण्याची मागणी केली आहे.