कोलंबो : श्रीलंका सरकारने पाम तेलाच्या आयातीवर तत्काळ बंदी लावली आहे. त्याचबरोबर देशातील सर्व पाम तेल उत्पादक कंपन्यांना १० टक्के पामची झाडे उपटून त्या जागेवर रब्बर किंवा इतर पर्यावरणासाठी अनुकूल झाडांची लागवड करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तसेच देशात नवीन पाम झाडांची लागवड करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजापक्ष यांनी आयात झालेल्या पाम तेलाच्या मालाला सीमेवर रोखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘श्रीलंकेला पाम तेलाच्या आयातीतून आणि वापरातून मुक्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे या अचानक घेतलेल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना राष्ट्राध्यक्ष राजापक्ष म्हणाले.

तरी टप्प्याटप्प्याने श्रीलंकेतील पाम तेलाची आयात आणि उत्पादन कमी करावे, अशी सूचना तेथील सरकारने सहा महिन्यांपूर्वीच दिली होती. देशातील पाम झाडांची लागवड कमी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. तेथील सरकारने पाम तेलाची आयात थांबवून स्थानिक रब्बर आणि खोबऱ्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे.

श्रीलंकेतील पाम तेल उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे. देशात ११ हजार हेक्टरवर पाम तेलाची लागवड आहे. पामचे लागवड क्षेत्र रब्बर, खोबरे आणि चहाच्या लागवड क्षेत्राच्या एक टक्का आहे. पाम तेलाच्या लागवडीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे, असे श्रीलंकेतील पर्यावरण प्रेमी संस्थांचे म्हणणे आहे. तसेच श्रीलंका मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून दरवर्षी दोन लाख टन पाम तेल आयात करते.

खोबरा उत्पादनात श्रीलंका चौथ्या स्थानी या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील पाम तेल उत्पादकांना जरी फटका बसणार असला, तरी तेथील ग्राहक संरक्षण संघटनेकडून या निर्णयाचे स्वागत झाले आहे. यामुळे स्थानिक खोबरा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. खोबऱ्याच्या उत्पादनात श्रीलंका जगात चौथ्या क्रमांकावर येतो. देशात चार लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर खोबऱ्याची लागवड होते आणि जवळपास ३०० कोटी नारळाचे नग इतके उत्पादन आहे.