पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील जैवसुरक्षितता चाचण्यांना केंद्र सरकारच्या ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी’ने (जीईएसी) काही शर्तींवर हिरवा कंदील दाखवला आहे. सन २००९ पासून महाराष्ट्र व काही राज्यात चाचण्यांचा पहिला टप्पा यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर बियाणे उद्योगातील कंपनीने अलीकडे आठ राज्यांत चाचण्यांसाठी संमती मागितली होती.  चाचण्यांमधील दोन संकरित वाणांत ‘बीटी क्राय वन एफए वन’ (इव्हेंट १४२) या जनुकाचा समावेश केला आहे.

‘जीईएसी’च्या या निर्णयामुळे देशात ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाला वेगाने चालना मिळणार आहे. शेतकरी, बियाणे उद्योग व कृषी विद्यापीठातील संशोधनाच्या अनुषंगाने सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे. यंदाच्या वर्षी १९ मे रोजी ‘जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी’ची (जीईएसी) १३९ वी बैठक पार पाडली. जनक व बीएसएस-७९३ या आपल्या दोन संकरित बीटी वांग्यांच्या वाणांच्या जैवसुरक्षितता संशोधन चाचण्या (बीआरएल-टू) घेण्यासाठी संमती मिळावी असा अर्ज ‘बेजोशीतल’ या बियाणे उद्योगातील कंपनीने ‘जीईएसी’कडे केला होता. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. या वाणांमध्ये बीटी क्राय वन एफए वन (Bt Cry1Fa1) (इव्हेंट १४२) या जनुकाचा समावेश केला आहे.

आठ राज्यांत चाचण्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तमिळनाडू, ओरिसा व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत संबंधित कंपनीला या चाचण्या घ्यायच्या आहेत. यापूर्वी २००९ व २०१० या हंगामात कंपनीने  जालना, गुंटूर व वाराणसी येथे जैवसुरक्षितता चाचण्या (बीआरएल वन) यशस्वी पूर्ण केल्या.  त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नवी दिल्ली व आंध्र प्रदेशातही चाचण्यांचा दुसरा टप्पाही कंपनीने पूर्ण केला.

‘जीईएसी’कडून संमतीसाठी ठेवलेल्या शर्ती

बीटी वांग्याचे भारतातील चित्र

बांगला देशात सर्वप्रथम लागवड- ठळक बाबी

असे आहे बीटी वांगे तंत्रज्ञान

राज्य सरकारकडून संमतीची अपेक्षा ‘केंद्र सरकारकडून जीएम पीकवाणांच्या चाचण्यांना दिलेली संमती स्वागतार्ह आहे. तथापि ज्या राज्यांत चाचण्या घेण्यात येणार त्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे संबंधित राज्याने ती इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. तरच संमतीला अर्थ आहे. केंद्राने संबंधित राज्यांत चाचण्या घेण्यासंबंधी अध्यादेश काढल्यास चाचण्या घेण्यामागील अडथळे दूर करता येतील. —  डॉ. सी.डी. मायी,  ‘जीएम’ तंत्रज्ञान तज्ज्ञ व अध्यक्ष, साउथ एशिया बायोटेक सेंटर, नवी दिल्ली

बीटी वांगे गरजेचेच दरवर्षी भरीताच्या वांग्याची शेती करतो. एकरी ४० ते ५० टनांहून अधिक उत्पादन घेतो. बीटी वांग्याला संमती मिळाली पाहिजे. कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक फवारण्यांची संख्या वाढली आहे. उत्पादन खर्चातील ४० टक्के खर्च हा पीक संरक्षणावरच होतो. बीटी वांग्यामुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. एकरी उत्पादनात वाढ होईल. कीडनाशकांचे अवशेष फळात राहण्याची समस्या देखील कमी होईल. आम्ही शेतकरी उत्पादक कंपनी सुरू केली आहे. त्या माध्यमातून वांगे मॉलला पाठवतो. वांग्याची गुणवत्ता जेवढी वाढवू तेवढा दर आमच्या हाती पडेल. त्यादृष्टीने बीटी वांगे निश्‍चित हिताचे राहील. —  राहुल पवार,  प्रयोगशील, अभ्यासू व युवा शेतकरी,  खुटबाव (ता. दौंड, जि. पुणे)