नवी दिल्ली ः देशात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात ५.३० टक्के कपात केली आहे. यानुसार कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क २४.७५ टक्के, कच्चे सोयाबीन तेल २४.७५ टक्के, कच्चे सूर्यफूल तेल २४.७५ टक्के, रिफाइंड, गंधरहित पामोलिन ३५.७५ टक्के आणि रिफाइंड सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्क ३५.७५ टक्क्यांवर आले आहे. देशात गेल्या वर्षभरापासून खाद्यतेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. देशांतर्गत खाद्यतेल उत्पादनात झालेली घट, उपलब्ध कमी साठा यामुळे निर्माण झालेली टंचाई, सणांच्या पार्श्‍वभूमीवर खाद्यतेलाची वाढलेली मागणी आणि आयातही महाग पडत असल्याने खाद्यतेलाचे दर कमी होण्याऐवजी वाढतच होते. ९ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर या एका महिन्यात खाद्यतेलांचे दर प्रतिलिटर एक ते ५ रुपायांपर्यंत वाढले आहेत. नुकतेच सरकारने रिफायनरी, मिलर्स, घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी यांना त्यांच्याकडीला खाद्यतेल आणि तेलबिया साठ्याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्यानंतर लगेच आयात शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे.   मूळ आयात शुल्क कपात सरकारने खाद्यतेला आयात शुल्कात कपात करताना केवळ मूळ आयात शुल्कात कपात केली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेस, मूळ आयात शुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेसवरील सामाजिक विकास सरचार्ज कायम ठेवला आहे. कच्च्या पाम तेलावरील मूळ आयात शुल्कात कपात करून १० टक्क्यांवरून कमी करून २.५ टक्के केले, तर कृषी पायाभूत सुविधा विकास सेस १७.५ टक्क्यांवरून २० टक्के केला आहे. म्हणजेच एकूण कपात ५.५० टक्के केली. तर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील मूळ आयात शुल्क ७.५ टक्यांवरून कमी करून २.५ टक्के केले आहे. खाद्यतेल आयात शुल्कात झालेली कपात (प्रतिटन/रुपये)

असे असेल खाद्यतेल आयात शुल्क (टक्क्यांत)

प्रतिक्रिया... सोयाबीन काढणीच्या प्रारंभी ओल जास्त आहे म्हणून पडेल किमतीने खरेदी करत होते. आता हाच दर चांगला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळून द्यायला पाहिजे. देश खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्यात असे निर्णय अडथळा ठरत आहेत. परंतु तेलाचे प्रचंड वाढलेले दर पाहून सणासुदीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला असू शकतो. परंतु हा निर्णय दीर्घकाळासाठी असू नये. - पाशा पटेल, शेतकरी नेते आयात शुल्कात कपात करून भाववाढ कमी करता येत नाही, हे सरकारला मागील एक वर्षापासून लक्षात आलेच असेल. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून देशातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. आयात करताना आपल्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभावापेक्षा अधिकचा दर मिळेल, याची दक्षता घ्यावी.  - दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजार अभ्यासक