पुणे ः केंद्र सरकारकडून आयात-निर्यातीच्या धोरणांमध्ये होत असलेल्या सततच्या बदलांमुळे निर्यातदार देश नाराज असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे. भारताने किमान ३ महिने आयातीच्या नियमांमध्ये बदल करू नये, अशी मागणी या देशांनी केली आहे. सध्या भारतात तूर, मूग, उडदाच्या आयातीवर कोटा लावण्यात आला आहे. तसेच मसूर आणि हरभऱ्याच्या आयातीवरही भक्कम आयात शुल्क आकारले जाते. एकेकाळी ४० लाख टन डाळींची आयात करणाऱ्या भारताची आयात गेल्या काही हंगामांपासून घटत आहे. त्यामुळे निर्यातदार देशांवर स्वतःच्या शेतकऱ्यांचे आणि व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध राखण्याचा दबाव आहे. त्यामुळे ही मागणी झालेली असू शकते. तर दुसरीकडे भारताचा विचार केल्यास डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्यासाठी विदेशी डाळींच्या आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध घालणे संयुक्तिक ठरते.

त्यामुळे निर्यातदार देशांच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यापूर्वी केंद्राला भारतीय शेतकऱ्यांचा विचार करणे भाग आहे. मार्चमध्ये भारतातून ३ कोटी ४० लाख डॉलर मूल्याच्या शेतीमालाची निर्यात झाली आहे. याउलट गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा आयात मात्र ५३ टक्के घटली आहे. डाळींच्या आयातीत आलेली घट हा तुरीच्या आयातीवर असलेल्या निर्बंधांचा परिणाम म्हणावा लागेल. तसेच मसूर, हरभरा आणि मटारची आयात सध्याच्या आयात शुल्कात परवडणारी नाही. त्यामुळे फक्त उडदाची आयात सुरळीत सुरू आहे. मध्य प्रदेशात मोहरीच्या खरेदीला सुरुवात झाली आहे. खरेदीला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे हिंदी माध्यमांमधून कळते आहे. २९ मार्चपर्यंत मध्य प्रदेशात फक्त ०.०३ टन मोहरीची खरेदी पूर्ण झाली आहे. मोहरीला खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव मिळत असल्याने सरकारी खरेदीकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

नाफेडकडून ४.८ लाख टन तुरीची खरेदी ३१ मार्चपर्यंत देशातील विविध राज्यांमध्ये मिळून १०,९५६ टन तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यात कर्नाटकातील ८९६९ टन, महाराष्ट्रातील १२६ टन, गुजरातेतील ५५५ टन, तमिळनाडूतील ३२ टन, आंध्र प्रदेशातील १०४ टन तुरीचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी याच काळात नाफेडने ४.८ लाख टन तुरीची खरेदी केली होती. नाफेडकडे स्टॉक कमी असल्यास भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी ते चांगले मानले जाते.